मुंबई - राज्यातील छोट्या 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या रखडलेल्या निवडणुका मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार हातवर करून निवडणुका घेण्याऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यापासून 30 दिवसाचा निवडणूक कार्यक्रम देण्यात आला आहे. या बदलांचे सोसायट्यांनी स्वागत केले आहे. पण आता यावर सुचना-हरकती मागवत पुढील प्रक्रिया पूर्ण करत प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यासाठी आणखी काही काळ लागणार आहे. त्यामुळे सोसायट्यांनी 22 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना-हरकती सादर कराव्यात तर सरकारने पुढची प्रक्रिया वेगाने राबवत निवडणुकांचा मार्ग लवकरात लवकर मोकळा करावा, अशी मागणी केली आहे.
दोन वर्षांपासून निवडणुका रखडलेल्या -
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका मागील दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. दर पाच वर्षांनी या निवडणुका होतात. पण काही कारणांनी या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यात सरकारने गृहनिर्माण संस्थाच्या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. पण या कायद्याची नियमावली, मसुदा जाहीर झाला नव्हता. तर दुसरीकडे सरकारने 31 मार्चपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे निवडणुका लांबल्या होत्या. पण आता मात्र ही स्थगिती उठवली आहे. तर आता छोट्या 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सोसायटीची नियमावली ही जाहीर केली आहे. या नियमावलीनुसार निवडणुकीसाठी अनेक बदल केले आहेत.
हे आहेत नवे बदल -
नव्या नियमावलीच्या मसुद्यानुसार अनेक चांगले आणि महत्वाचे बदल करण्यात आल्याची माहिती रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन यांनी दिली आहे. पहिला महत्वाचा बदल म्हणजे याआधी निवडणुका हातवर करून घेतल्या जात होत्या. पण आता मात्र या निवडणुका बॅलेट पेपरवर होणार आहेत. तर निवडणुकीसाठी 30 दिवसांचा कार्यक्रम ही सोसायट्यासाठी देण्यात आला आहे. आणखी एक महत्वाचा बदल म्हणजे आता उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह (राजकीय पक्षाचे चिन्ह वगळता) ही मिळणार असल्याचे ही प्रभू यांनी सांगितले आहे.
एप्रिलमध्ये निवडणुका?
निवडणुकांना उशीर झाल्याने सोसायटीची, सदस्याची अनेक कामे रखडली आहेत. अशात आता नियमावली जाहीर करण्यात आली असून यावर 22 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. तेव्हा यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत अंतिम नियमावली जाहीर करत निवडणुका घेण्यासाठी किमान दोन महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुका एप्रिल मध्ये होतील असेही प्रभू यांनी सांगितले आहे. तर निवडणुका लांबत असल्याने यावर नाराजी व्यक्त करत शक्य तितक्या लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणीही केली आहे.