ETV Bharat / city

टीआरपी घोटाळा प्रकरण : रिपब्लिक टीव्हीच्या 'सीईओ'ला जामीन मंजूर

टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई पोलिसांनी अटक केलेल्या रिपब्लिक टीव्हीच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर विकास खानचंदानी यास न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

republic channel TRP scam
टीआरपी घोटाळा प्रकरण : रिपब्लिक टीव्हीच्या 'सिईओ'ला जामीन मंजूर
author img

By

Published : Dec 16, 2020, 4:12 PM IST

Updated : Dec 16, 2020, 5:53 PM IST

मुंबई - टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई पोलिसांनी अटक केलेल्या रिपब्लिक टीव्हीच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर विकास खानचंदानी यास न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने विकास खानचंदाणी यास पन्नास हजारांचा जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या गुरुवारी विकास खानचंदानी व रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचा सिएफओ शिवा सुब्रमण्यम सुंदरम् यांनी सत्र न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी विकास खानचंदानी याला अटक करून दोन दिवसांची पोलीस कस्टडी मिळवली होती.

32 हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल

देशात जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या वाहिन्यांच्या टीआरपी संदर्भात मुंबई पोलिसांकडून तपास केला जात होता. यामध्ये टीआरपीत फेरफार करून काही निवडक वृत्तवाहिन्यांचा व इतर वाहिन्यांच्या टीआरपी अधिक दाखवला जात होता. ज्यामुळे चढ्या दराने जाहिराती स्वीकारल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले. सप्टेंबर महिन्यात मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळा समोर आल्यानंतर यासंदर्भात तपास करत न्यायालयामध्ये चौदाशे पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये रिपब्लिक वृत्तवाहिनी व इतर वाहिन्यांच्या चालक व मालकांना नोटीशी धाडण्यात आल्या.

सर्वोच्च न्यायालयात केली होती याचिका दाखल

दरम्यान रीपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या अधिकाऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत व या संदर्भातील तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा, अशी मागणी गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

काय आहे टीआरपी घोटाळा?

पोलिसांकडून चलचित्र वाहिन्यांच्या (टीव्ही चॅनल्स) टीआरपी घोटाळ्याचा मोठा खुलासा करण्यात आला होता. आपल्या चॅनेलचा टीआरपी जास्त यावा यासाठी काही चॅनल्स संबंधितांना पैसे देऊन दिवसभर टीव्ही सुरू ठेवत ते चॅनल लावण्यास सांगत होते. हे रॅकेट देशासह विदेशातही अस्तित्वात असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह यांनी दिली होती.

टीआरपीचे मोजमाप करणाऱ्या बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडीयन्स रिसर्च कौन्सिल) म्हणजेच प्रसारण प्रेक्षक संशोधन परिषद या संस्थेच्या एका हंसा नावाच्या एजन्सीवर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली आहे. देशभरात सुरू असलेल्या वृत्तवाहिन्या व मनोरंजन वाहिन्यांचे मापदंडाचे काम बीएआरसीकडून करण्यात येते.चलचित्र वाहिन्यांचे टीआरपी ठरवण्यासाठी देशभरात 30 हजारांहून अधिक मापदंड तर मुंबईसारख्या शहरात 2 हजारांहून अधिक मापदंड करायची जबाबदारी बीएआरसीवर आहे. मात्र, याचे कंत्राट हंसा नावाच्या एजन्सीला देण्यात आले होते. टीआरपी छेडछाडीचे रॅकेट परदेशातही अस्तित्वात असल्याचे मुंबई पोलिसांचे म्हणणे आहे.

मुंबई - टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई पोलिसांनी अटक केलेल्या रिपब्लिक टीव्हीच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर विकास खानचंदानी यास न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने विकास खानचंदाणी यास पन्नास हजारांचा जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या गुरुवारी विकास खानचंदानी व रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचा सिएफओ शिवा सुब्रमण्यम सुंदरम् यांनी सत्र न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी विकास खानचंदानी याला अटक करून दोन दिवसांची पोलीस कस्टडी मिळवली होती.

32 हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल

देशात जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या वाहिन्यांच्या टीआरपी संदर्भात मुंबई पोलिसांकडून तपास केला जात होता. यामध्ये टीआरपीत फेरफार करून काही निवडक वृत्तवाहिन्यांचा व इतर वाहिन्यांच्या टीआरपी अधिक दाखवला जात होता. ज्यामुळे चढ्या दराने जाहिराती स्वीकारल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले. सप्टेंबर महिन्यात मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळा समोर आल्यानंतर यासंदर्भात तपास करत न्यायालयामध्ये चौदाशे पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये रिपब्लिक वृत्तवाहिनी व इतर वाहिन्यांच्या चालक व मालकांना नोटीशी धाडण्यात आल्या.

सर्वोच्च न्यायालयात केली होती याचिका दाखल

दरम्यान रीपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या अधिकाऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत व या संदर्भातील तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा, अशी मागणी गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

काय आहे टीआरपी घोटाळा?

पोलिसांकडून चलचित्र वाहिन्यांच्या (टीव्ही चॅनल्स) टीआरपी घोटाळ्याचा मोठा खुलासा करण्यात आला होता. आपल्या चॅनेलचा टीआरपी जास्त यावा यासाठी काही चॅनल्स संबंधितांना पैसे देऊन दिवसभर टीव्ही सुरू ठेवत ते चॅनल लावण्यास सांगत होते. हे रॅकेट देशासह विदेशातही अस्तित्वात असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त परम बीर सिंह यांनी दिली होती.

टीआरपीचे मोजमाप करणाऱ्या बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडीयन्स रिसर्च कौन्सिल) म्हणजेच प्रसारण प्रेक्षक संशोधन परिषद या संस्थेच्या एका हंसा नावाच्या एजन्सीवर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली आहे. देशभरात सुरू असलेल्या वृत्तवाहिन्या व मनोरंजन वाहिन्यांचे मापदंडाचे काम बीएआरसीकडून करण्यात येते.चलचित्र वाहिन्यांचे टीआरपी ठरवण्यासाठी देशभरात 30 हजारांहून अधिक मापदंड तर मुंबईसारख्या शहरात 2 हजारांहून अधिक मापदंड करायची जबाबदारी बीएआरसीवर आहे. मात्र, याचे कंत्राट हंसा नावाच्या एजन्सीला देण्यात आले होते. टीआरपी छेडछाडीचे रॅकेट परदेशातही अस्तित्वात असल्याचे मुंबई पोलिसांचे म्हणणे आहे.

Last Updated : Dec 16, 2020, 5:53 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.