मुंबई - डोअर टू डोअर लसीकरण करा या मागणीच्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरणाबाबतीत सांगताना "घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण शक्य नाही," याचा केंद्र सरकारकडून पुनरूच्चार करण्यात आला. लस घेतल्यानंतरसुद्धा काही जणांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामुळे नागरिकांनी घराजवळच्या लसीकरण केंद्रात जाऊनच लस घ्यावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रत मांडली आहे.
'कोविड लस घरी जाऊन दिली जाऊ शकत नाही' -
वृद्ध आणि अपंग नागरिकांना लसीकरणासाठी डोर-टू-डोर कोविड लसीकरणाच्या संभाव्यतेची तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल आहे. निती आयोग सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 मे 2021 रोजी बैठक झाली. डोअर टू डोअर पॉलिसीची तपासणी करण्यासाठी गठीत तज्ज्ञ समितीने नमूद केलेले मुद्दे आणि जोखीम यामुळे कोविड लस घरी जाऊन दिली जाऊ शकत नाही. यावर बैठकीस उपस्थित सर्व सदस्यांनी एकमताने सहमती दर्शविली.
'घरा-जवळ कोविड लसीकरण केंद्रांसाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणाली' -
अंथरुणावर खिळून राहिलेल्या रुग्णांना, अथवा नागरिकांना तसेच अपंग आणि वयोवृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या शारीरिक स्थितीमुळे हालचाल मर्यादित असल्यामुळे आवश्यक त्या सर्व दक्षता सांभाळत अशा समुदायाजवळ लसीकरण सेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, यावर सहमती दर्शविली गेली. प्रतिज्ञापत्रात पुढे असे म्हटले आहे, की बैठकीनंतर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (एमओएचएफडब्ल्यू) घरा-जवळ कोविड लसीकरण केंद्रांसाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणाली आखली होती, जी संकेत स्थळावर प्रकाशित करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत सामुदायिक केंद्रे, पंचायत घर, शाळा इमारती, वृद्धाश्रम इत्यादी आरोग्य केंद्राची सुविधा देऊन लसीकरण करता येईल. या कोविड लसीकरण केंद्रांमुळे 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना तसेच मानसिक आणि शारीरिक अपंग व्यक्तीना फायदेशीर ठरणार आहे.
