मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन विविध राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्या परीक्षा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अद्याप अट्टहास कायम ठेवला आहे. यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून परीक्षा घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र आणि दिल्ली विद्यापीठात जर ऑनलाइन वर्ग भरवले जातात, मग ऑनलाइन परीक्षेला नकार का दिला जातोय, असा सवाल केंद्र सरकारने उपस्थित केला आहे.
देशातील विविध राज्यांमध्ये रखडलेल्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे सर्वाधिकार केंद्राने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळेच आयोगाने या परीक्षांसाठी आपल्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेण्याची मागणी केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अंतर्भूत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता या परीक्षा घेणे शक्य नाही, त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत, यासाठी महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगालसह काही राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी, १४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. परीक्षा घेण्याबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी चर्चा केल्याचे मंत्रालयातर्फे न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. दिल्ली किंवा महाराष्ट्र सरकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकत नाही, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होईल, असा कोणताही निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोग घेणार नाही, असे सांगितले. विद्यापीठ अनुदान आयोग कोणतीही परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसून परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा दोन्ही पद्धतींचा अवलंब करून ही परीक्षा घेण्यात यावी, असेही आयोगाने याआधी अधोरेखित केले आहे.
