ETV Bharat / city

​​CM Eknath Shinde : केंद्राच्या योजनांचे काम कासवगतीने; मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सुनावले

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या राज्यातील अंमलबजावणीचा आढावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकताच आढावा ( Chief Minister Eknath Shinde reviewed plans ) घेतला. केंद्राच्या कामांचा यामुळे तातडीने वेग वाढवा, असे सक्त निर्देश मुख्यमंत्री​​ एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

​​CM Eknath Shinde
मुख्यमंत्री​​ एकनाथ शिंदे
author img

By

Published : Oct 13, 2022, 4:21 PM IST

Updated : Oct 13, 2022, 4:55 PM IST

मुंबई - केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना रखडल्या आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा निधी परिणामी वाया जाऊ शकतो. केंद्राच्या कामांचा यामुळे तातडीने वेग वाढवा, असे सक्त निर्देश मुख्यमंत्री​​ एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

प्रशासनाला झापले - केंद्र सरकार पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या राज्यातील अंमलबजावणीचा आढावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकताच आढावा ( Chief Minister Eknath Shinde reviewed plans ) घेतला. प्रधानमंत्री ग्रामसडक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामित्व- ड्रोनद्वारे गावांचे सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका (सॉइल हेल्थ कार्ड), किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, राज्य पुरस्कृत महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजनांची माहिती देण्यात आली. काही विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत संथगतीने होत असल्याचे निदर्शनास आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.


१५ लाख घरांचे उद्दिष्ट - राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) धिम्यागतीने अंमलबजावणी सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ १२ ते १५ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. राज्यातील गोरगरिबांना घरे मिळावीत यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राज्याला १५ लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले होते. गृहनिर्माण, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. गृहनिर्माण विभाग याकरिता समन्वयकाची जबाबदारी पार पाडत आहे.

योजनांची गती वाढविण्याचे आदेश - सध्या शहरी भागात १० ते १५ मजल्याच्या इमारती बांधण्यासाठी दोन- तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. आतापर्यंत १ हजार ५२७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून सात लाख ३६ हजार घरांची निर्मिती सुरू आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य देशात शेवटून तिसरे आले आहे. केंद्राच्या धोरणानुसार लाभार्थ्यांना घर मिळाल्यानंतरच केंद्र त्याची मोजणी करीत असल्याने राज्यात या योजनेची गती संथ दिसत आहे, असे विभागाचे म्हणणे आहे. तर ग्रामसडक, स्वामित्व- ड्रोनद्वारे गावांचे सर्वेक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना आदी योजनांची अंमलबजावणी ही संथगतीने सुरू आहे. या योजनांची गती वाढविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीस यांनी दिले आहेत.

मुंबई - केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना रखडल्या आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा निधी परिणामी वाया जाऊ शकतो. केंद्राच्या कामांचा यामुळे तातडीने वेग वाढवा, असे सक्त निर्देश मुख्यमंत्री​​ एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

प्रशासनाला झापले - केंद्र सरकार पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या राज्यातील अंमलबजावणीचा आढावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकताच आढावा ( Chief Minister Eknath Shinde reviewed plans ) घेतला. प्रधानमंत्री ग्रामसडक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामित्व- ड्रोनद्वारे गावांचे सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका (सॉइल हेल्थ कार्ड), किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, राज्य पुरस्कृत महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजनांची माहिती देण्यात आली. काही विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत संथगतीने होत असल्याचे निदर्शनास आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.


१५ लाख घरांचे उद्दिष्ट - राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) धिम्यागतीने अंमलबजावणी सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ १२ ते १५ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. राज्यातील गोरगरिबांना घरे मिळावीत यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राज्याला १५ लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले होते. गृहनिर्माण, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. गृहनिर्माण विभाग याकरिता समन्वयकाची जबाबदारी पार पाडत आहे.

योजनांची गती वाढविण्याचे आदेश - सध्या शहरी भागात १० ते १५ मजल्याच्या इमारती बांधण्यासाठी दोन- तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. आतापर्यंत १ हजार ५२७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून सात लाख ३६ हजार घरांची निर्मिती सुरू आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य देशात शेवटून तिसरे आले आहे. केंद्राच्या धोरणानुसार लाभार्थ्यांना घर मिळाल्यानंतरच केंद्र त्याची मोजणी करीत असल्याने राज्यात या योजनेची गती संथ दिसत आहे, असे विभागाचे म्हणणे आहे. तर ग्रामसडक, स्वामित्व- ड्रोनद्वारे गावांचे सर्वेक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना आदी योजनांची अंमलबजावणी ही संथगतीने सुरू आहे. या योजनांची गती वाढविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीस यांनी दिले आहेत.

Last Updated : Oct 13, 2022, 4:55 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.