केंद्राने राज्य सरकारचे अधिकार अबाधित ठेवावेत - अजित पवार

उद्या होणारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक लखनौला घेण्याऐवजी दिल्लीला घ्यायला हवी होती, अशी विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, ती बैठक लखनौला घेण्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री ठाम आहेत.

मुंबई - लखनौला जीएसटी कौन्सिलची बैठक उद्या (17 सप्टेंबर) होणार आहे. या बैठकीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जीएसटी अंतर्गत आणावे, या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्राने राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवावेत, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. राज्य सरकारला कर लावण्याचे जे अधिकार आहेत ते अबाधित राहावेत. केंद्र सरकारने केंद्राचे काम करावे, तर राज्याला आपले काम करू द्यावे, असेही अजित पवार म्हणाले. मुंबईतील राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

हेही वाचा - आज पुन्हा अभिनेता सोनू सूदचे घर आणि कार्यालयात आयकर विभागाचे सर्वेक्षण

• जीएसटी कौन्सिलची बैठक लखनौला -

उद्या होणारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक लखनौला घेण्याऐवजी दिल्लीला घ्यायला हवी होती, अशी विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, ती बैठक लखनौला घेण्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री ठाम आहेत. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीला राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली आहे. मात्र, अद्याप जीएसटी कौन्सिलकडून याबाबत कोणतेही उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित राहण्यावर अद्यापही स्पष्टता झाली नसल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.

• केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेले अधिकार अबाधित ठेवावेत -

तसेच देशात 'वन नेशन वन टॅक्स' लावत असताना, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेले अधिकार अबाधित ठेवावेत याकडेही अजित पवारांनी लक्ष वेधले. तसेच अद्यापही तीस हजार कोटी जीएसटी परतावा केंद्र सरकारकडे बाकी आहे. तो परतावा लवकरात लवकर देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी देखील विनंती यावेळी अजित पवारांनी केली.

हेही वाचा - Pornography case : राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ, विरोधात साक्षीदार पत्नी शिल्पा शेट्टी