मुंबई - मुंबईतील धारावी हा सर्वात मोठा झोपडपट्टीचा परिसर ( Dharavi slum in Mumbai ) आता पुन्हा एकदा पुनर्विकासाच्या चर्चेत आला ( Development of Dharavi slum ) आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने ( Shinde Fadnavis Sarkaran ) नुकताच या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. एस पी व्ही म्हणजे स्पेशल वेहिकल पर्पज म्हणून ( Special Vehicle Purpose ) हा प्रकल्प आता कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारने जागतिक निविदा काढल्या आहेत. 31 ऑक्टोबर पर्यंत या निविदांना कसा प्रतिसाद मिळतो. यावरच या पुनर्विकासाचे गणित पुन्हा एकदा अवलंबून असणार आहे. मात्र राज्य सरकार याबाबतीत सकारात्मक असून या प्रकल्पाच्या कार्यान्विततेसाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव सुधीर तुंबारे यांनी दिली.
काय आहे धारावी प्रकल्प? मुंबईतील धारावी हा झोपडपट्टी विभाग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या तसेच जी टी बी नगरच्या शेजारी आहे. तसेच सायन माहीम हे विभाग धाराविला संलग्न आहेत धारावी येथे 240 हेक्टरवर हजारो झोपड्या वसलेल्या आहेत. अनेक छोटे व्यवसाय या झोपडपट्ट्यांमधून चालत असतात. या झोपडपट्टी वासियांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार गेल्या बारा वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे मात्र त्याला अद्याप यश आलेले नाही.
चौथ्यांदा जागतिक निविदा? या प्रकल्पासाठी सरकारने आता चौथ्यांदा जागतिक निविदा काढली आहे. या प्रकल्पात निविदा धारक कंपनी आणि राज्य सरकार हे 80 टक्के आणि वीस टक्के भागीदार असणार आहेत. स्पेशल पर्पज वेहिकल यांची 80% ची म्हणजे 400 कोटी रुपयांची भागीदारी तर राज्य सरकारची 20 टक्के म्हणजे शंभर कोटी रुपयांची भागीदारी असणार आहे.
बारा हजार कोटींवर जाणार प्रकल्प - या प्रकल्पाच्या प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावरील इच्छुक कंपन्यांकडून 31 ऑक्टोबर पर्यंत निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. जी कंपनी प्रक्रिया पूर्ण करील आणि ज्या कंपनीची निविदा सर्वाधिक असेल त्या कंपनीला प्रकल्पाचे काम देण्यात येणार असून त्या कंपनीने सुरुवातीला सोळाशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. ही गुंतवणूक 400 कोटी रुपयांच्या भाग भांडवला व्यतिरिक्त असणार आहे. त्यानंतर कंपनीने प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी लागणारा निधी उभा करावा अशी अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प सुमारे 12000 कोटी रुपयांच्या निविदा धारकाला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पाला निविदाधारकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी आशा तुंबारे यांनी व्यक्त केली.
चौथ्यांदा फसवणूक होणार का? राजू कोरडे - राज्य सरकारच्या वतीने धारावी पुनर्विकासासाठी चौथ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा काढली असली तरी या निविदेला कोणत्या कंपन्या प्रतिसाद देतात. तसेच एखाद्या विशिष्ट कंपनीलाच काम कसे मिळेल यासाठी राज्य सरकार पुन्हा अट्टाहास करणार का यावरच या प्रकल्पाची यशस्विता आहे. यापूर्वीचा अनुभव पाहता राज्य सरकार एका विशिष्ट कंपनीला काम मिळावे यासाठी प्रयत्न करताना दिसले होते. तसे झाले नाही तरच धारावीचा पुनर्विकास होऊ शकतो. अन्यथा पुन्हा एकदा धारावीकरांच्या अपेक्षांवर पाणी पडणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याने चौथ्यांदा धारावीकरांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. अशी, प्रतिक्रिया स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते राजू कोरडे यांनी व्यक्त केली.
