मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेची ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) मुदत ७ मार्चला संपत आहे. त्यानंतर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. त्याआधी मुंबईमधील विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर व्हावे. यासाठी पालिकेच्या विविध विभागांनी २ मार्च रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीपुढे तब्बल २०० प्रस्ताव सादर करण्यात ( Standing Committee 200 proposals for approval ) आले आहेत. यातील १८० प्रस्ताव सध्या स्थायी समिती सदस्यांना पाठवण्यात आले असून इतर २५ प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत. हे प्रस्ताव एकाच बैठकीत मंजूर केले जाणार की पुन्हा दुसरी बैठक लावून मंजूर केले जाणार त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२०० प्रस्ताव मंजुरीसाठी -
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. महापौर पदाची निवड ९ मार्च २०१७ रोजी झाली. पालिकेचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असून तो येत्या ७ मार्च २०२२ ला संपत आहे. कार्यकाळ संपल्यावर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ७ मार्चपूर्वी मुंबईमधील विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पालिकेच्या विविध विभागांनी चिटणीस विभागांकडे सादर केले आहेत. त्यामधील १८० प्रस्ताव सध्या स्थायी समिती सदस्यांना पाठवण्यात आले आहेत. तर सुमारे २५ प्रस्ताव आणखी पाठवले जाणार आहेत. यामुळे पालिकेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी होणाऱ्या २ मार्चच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल २०० प्रस्ताव मंजूर करावे लागणार आहेत. हे २०० प्रस्ताव एकाच सभेत मंजूर होणार कि पुन्हा दुसऱ्या दिवशीही बैठक लागून हे प्रस्ताव मजूर केले जाणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे प्रस्ताव सुमारे दोन हजार कोटींपर्यंतचे असल्याची शक्यता आहे.
चर बुजवण्यासाठी ३८३ कोटींचे कंत्राट -
मुंबईकर नागरिकांना इंटरनेट, वीज, पाणी आदी सेवा सुविधा देण्यासाठी रस्त्याच्या खाली किंवा कडेला केबल टाकल्या जातात. त्यासाठी खड्डे खोदले जातात. खोदलेल्या खड्यांच्या चारी बुजवण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कामात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेच्या सात परिमंडळांमध्ये महापालिकेच्या ५०४ कोटी रुपयांच्या अंदाजित रकमेपेक्षा उणे १८ ते २७ टक्के दराने पुढील तीन वर्षांसाठी ३८३ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले जाणार आहे.
नाले, चेंबरच्या सफाईसाठी ८ कोटी -
पावसाळ्यात पाणी तुंबण्यासाठी छोटे नाले आणि रस्त्यांवरून छोट्या नाल्यांमध्ये निचरा होणाऱ्या रस्त्यांवरील वॉटर एन्ट्रस चेंबर्स कारणीभूत ठरतात. कुलाबा ते माहिम व शीव दरम्यानच्या छोट्या नाले व वॉटर एन्ट्रस चेंबरच्या सफाईवर तब्बल ८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये वाहने भाडेतत्वावर पुरवणारी कंपनी पात्र ठरली आहे. शहर भागातील दोन्ही परिमंडळांसाठी स्वतंत्र कंत्राटदारांची निवड करण्याकरता या कामांकरता निविदा मागवण्यात आली असून, यामध्ये परिमंडळ एक करता २.७१ कोटी रुपये तर परिमंडळ दोन करता ५.२१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.
हेही वाचा - Advertisement in Local Train : लोकलच्या डब्यात लव्ह मॅरेज, प्रेम भंगाच्या जाहिरातींचा सुळसुळाट