ETV Bharat / city

Bonus : वीज कंपन्यांतील नियमित व सहायक कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान जाहीर

कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यावर व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावात गेल्या वर्षीच्या दिवाळीप्रमाणे याही वर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

डॉ. नितीन राऊत
डॉ. नितीन राऊत
author img

By

Published : Oct 30, 2021, 11:48 AM IST

मुंबई - राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. "वीज कंपन्यांमध्ये वर्ग एक ते चतुर्थ श्रेणीतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना १२ हजार तर सहायक कर्मचाऱ्यांना ७ हजार २०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल," अशी घोषणा डॉ. राऊत यांनी या बैठकीच्या समारोपप्रसंगी केली.

हेही वाचा - कोरोना योद्ध्यांना ५० लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळणार; राज्य शासनाने दिली मुदतवाढ

१० हजार सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव

सुरुवातीला वर्ग १ व २च्या अधिकाऱ्यांना वगळून १० हजार सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी ठेवला. मात्र कामगार संघटनांनी या प्रस्तावाशी असहमती व्यक्त करून ऊर्जामंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यावर व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावात गेल्या वर्षीच्या दिवाळीप्रमाणे याही वर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या बैठकीला सर्व संघटनांचे पदाधिकारी, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे हे उपस्थित होते. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थिती लावली.

डॉ. नितीन राऊत

ऊर्जा विभाग आर्थिक अडचणीत

"वीजबिलाची प्रचंड थकबाकी, शासनाकडून पाणीपुरवठा, पथदिवे यांच्याकडून न मिळालेले अर्थसहाय्य तसेच कोळसा कंपनीची थकबाकी, वीजनिर्मिती करणाऱ्या शासकीय व खासगी कंपन्यांची प्रलंबित देयके, कृषीपपांची नगण्य वीज वसुली इत्यादी कारणांमुळे सध्या तिन्ही कंपन्या अत्यंत बिकट अशा आर्थिक संकटातून वाटचाल करत आहे, अशा परिस्थितीत आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवून सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे," असे डॉ. राऊत यांनी यावेळेस सांगितले.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांना यावर्षी ही मिळणार 700 रुपये बोनस - प्रफुल पटेल

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गौरव

गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या साथीमुळे उद्योगधंदे व व्यवसाय दीर्घकाळ बंद राहिल्याने तिन्ही वीज कंपन्यांच्या महसुलावर अनिष्ट परिणाम झालेला आहे. यात अधिकची भर म्हणून निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळ, अतिवृष्टी व महापुरामुळे वीज यंत्रणेचे अपरिमित नुकसान होऊन आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे, याकडेही त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. "कोरोनाच्या काळात तिन्ही कंपन्यांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावून महाराष्ट्रातील जनतेला अखंडित वीजपुरवठा दिला तसेच महापुराच्या अभूतपूर्व संकटकाळात आपला जीव धोक्यात घालून वीजपुरवठा सुरळीत केला," अशा शब्दांत त्यांनी सर्व अधिकारी, कर्मचारी व कामगार यांचा गौरव केला.

मुंबई - राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. "वीज कंपन्यांमध्ये वर्ग एक ते चतुर्थ श्रेणीतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना १२ हजार तर सहायक कर्मचाऱ्यांना ७ हजार २०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल," अशी घोषणा डॉ. राऊत यांनी या बैठकीच्या समारोपप्रसंगी केली.

हेही वाचा - कोरोना योद्ध्यांना ५० लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळणार; राज्य शासनाने दिली मुदतवाढ

१० हजार सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव

सुरुवातीला वर्ग १ व २च्या अधिकाऱ्यांना वगळून १० हजार सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी ठेवला. मात्र कामगार संघटनांनी या प्रस्तावाशी असहमती व्यक्त करून ऊर्जामंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यावर व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावात गेल्या वर्षीच्या दिवाळीप्रमाणे याही वर्षी सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या बैठकीला सर्व संघटनांचे पदाधिकारी, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे हे उपस्थित होते. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थिती लावली.

डॉ. नितीन राऊत

ऊर्जा विभाग आर्थिक अडचणीत

"वीजबिलाची प्रचंड थकबाकी, शासनाकडून पाणीपुरवठा, पथदिवे यांच्याकडून न मिळालेले अर्थसहाय्य तसेच कोळसा कंपनीची थकबाकी, वीजनिर्मिती करणाऱ्या शासकीय व खासगी कंपन्यांची प्रलंबित देयके, कृषीपपांची नगण्य वीज वसुली इत्यादी कारणांमुळे सध्या तिन्ही कंपन्या अत्यंत बिकट अशा आर्थिक संकटातून वाटचाल करत आहे, अशा परिस्थितीत आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवून सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे," असे डॉ. राऊत यांनी यावेळेस सांगितले.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांना यावर्षी ही मिळणार 700 रुपये बोनस - प्रफुल पटेल

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा गौरव

गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या साथीमुळे उद्योगधंदे व व्यवसाय दीर्घकाळ बंद राहिल्याने तिन्ही वीज कंपन्यांच्या महसुलावर अनिष्ट परिणाम झालेला आहे. यात अधिकची भर म्हणून निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळ, अतिवृष्टी व महापुरामुळे वीज यंत्रणेचे अपरिमित नुकसान होऊन आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे, याकडेही त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. "कोरोनाच्या काळात तिन्ही कंपन्यांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावून महाराष्ट्रातील जनतेला अखंडित वीजपुरवठा दिला तसेच महापुराच्या अभूतपूर्व संकटकाळात आपला जीव धोक्यात घालून वीजपुरवठा सुरळीत केला," अशा शब्दांत त्यांनी सर्व अधिकारी, कर्मचारी व कामगार यांचा गौरव केला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.