मुंबई - भांडूपच्या ड्रीम्स मॉलमधील अग्नितांडव प्रकरणात सनराईज रुग्णालयाला कोणताही दिलासा देण्यास बॉम्बे हायकोर्टाने नकार दिला आहे . तसेच 250 खाटाचे रुग्णालय पुन्हा सुरू करण्याची रुग्णालय प्रशासनाची विनंतीदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत फेटाळली आहे.
ड्रीम्स मॉलमध्ये चौथ्या मजल्यावर उभारण्यात आलेल्या सनराईज कोविड रुग्णालयाला 25 मार्चला रात्री उशीरा आग लागली होती. या आगीत 11 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला. त्याप्रकरणी ड्रीम्स मॉलचे मालक आणि सनराईज कोविड रुग्णालयाचे मालक असलेल्या प्रिविलेज हेल्थकेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर कारवाईचा बडगा उगारत पालिका प्रशासनाने या रुग्णालयाचे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) रद्द केले. त्याविरोधात रुग्णालय प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाचा स्पष्टपणे नकार -
'या दुर्घटनेत 11 निष्पाप रुग्णांचा जीव गेला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही' असे मत यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी सनराईज कोविड रुग्णालयाला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा occupation certificate (ओसी) रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत रुग्णालयास दिलासा देत रुग्णालयाचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावली.
आगीच्या लोळातील धुरामध्ये गुदमरून रुग्णांचा मृत्यू
या रुग्णालयात कोविड रूग्णांसाठी 250 खाटा असून ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची सोय असल्याची माहिती रुग्णालयाच्यावतीने कोर्टाला दिली गेली. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत पालिकेने रद्द केलेली ओसी आम्हाला परत देऊन ताताडीनं रुग्णालय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही केली गेली. तसेच ही आग मॉलला पहिल्या मजल्यावर लागली होती, ती रुग्णालयात लागलीच नाही. आगीच्या लोळातील धुरामध्ये गुदमरून रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचं याचिकाकर्त्यांचे वकील आभात पौंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
