मुंबई माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतण्या समीर भुजबळ मुंबई सत्र न्यायालयाचा पीएमएलए कोर्टाने दिलासा दिला आहे समीर भुजबळ यांनी पासपोर्ट परत मिळण्याकरिता केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाकडून आज शुक्रवार रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. मुलीला परदेशी शिकायला जाण्याकरिता सोबत जाण्याच्या असल्या मुळे पासपोर्ट मागण्यात आला आहे. समीर भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्या प्रकरणी ईडीकडून 10 फेब्रुवारी 2016 रोजी अटक करण्यात आली होती.
28 महिने कारागृहामध्ये राहिल्यानंतर त्यांना मुंबई उच्च न्यायालय म्हणून जामीन मिळाला होता. मुलीच्या शिक्षणाकरिता विदेशात जाण्याचे असल्यामुळे पासपोर्ट आवश्यक असल्याने तो मिळण्यात यावं याकरिता अर्ज करण्यात आला होता त्या अर्जाला आज मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात समीर भुजबळांना अटक झाल्यानंतर समीर भुजबळ यांच्यावर यांच्यावर हवाला मार्गे काळा पैसा परदेशात पाठवल्याचा आरोप करण्यात आले. परदेशात खाण आणि पॉवर प्रकल्प असल्याचं सांगितलं होतं. तपासामध्ये हे सर्व प्रकल्प बोगस असल्याचं समोर आलंय. याच बोगस कंपन्यांनी हजारो कोटी भारतामध्ये गुंतवले. प्रत्यक्षात हा पैसा हवालामार्गे भारतामध्ये परत आणला असल्याचं ईडीच्या तपासात समोर आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती.
अंमलबजावणी संचलनालयाकडून 14 मार्च 2016 रोजी छगन भुजबळ यांना मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. तब्बल 11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना भारतीय दंडविधान 19/1 काळापैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला तब्बल 870 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालयाकडून सुरू आहे.
छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध ईडीने मुंबई पोलिसांच्या फिर्यादीच्या आधारे काळा पैसा बाळगल्याप्रकरणी 17 जून 2015रोजी मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार, कलिना येथील जमीन हडप करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तर दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आरोपपत्रात भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य 14 जणांची नावे होती. महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट मेसर्स चमणकर डेव्हलपर्स यांना देण्यात आले होते. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय इमारत मलबार येथील सरकारी अतिथीगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले व त्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठी लाच देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते तेव्हा हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचाही ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणाऱ्या ईडीला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदी म्हणजे भुजबळ कुटुंबाला मिळालेली लाच आहे. कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला रोख रक्कम मिळाली असून ती रक्कम विविध कंपन्या व व्यवसायात गुंतविण्यात आली असल्याचे ईडीने सांगितले होते. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या त्यानंतर हा पैसा पांढरा करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आला होता.
