मुंबई - न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचार्‍यांना प्राधान्याने कोविड लस देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी नि:स्वार्थ पवित्रा दर्शविला आहे. मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, 'न्याय व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांना इतरांहून अधिक प्राधान्य देत कोविड लस देणे योग्य नाही. कारण इतर नागरिक तितकेच जोखमीत आहेत, जेवढे न्याय व्यवस्थेत काम करणारे आहेत.'
कोविड लसीकरणात कचरा उचलणार्‍यांना प्राधान्य का देऊ नये?
'प्राधान्याने कोणाला लस द्यावी, हे प्रशासनातील तज्ज्ञ हे ठरवतील,' असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. 'आपण फक्त वकील, न्यायाधीशांचाच विचार का करावा? खासगी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचा का विचार करत नाही? आपण फ्रंटलाईन वर्कर असल्यामुळे न्यायाधीशांना प्रथम लसीकरण करायला हवे, असे आपण आम्हाला विचारत आहात. पण बाहेर रस्त्यावर कचरा उचलणार्‍या लोकांना 'फ्रंटलाईन वर्कर'ना प्राधान्य का देऊ नये? हा तुमचा स्वार्थ आहे,' असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांसमोर उपस्थित केला.
मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेची जहाजाच्या कॅप्टनशी तुलना करत सांगितले की, आपत्ती आल्यावर जसा जहाजाचा कॅप्टन अखेरच्या व्यक्तीला सुरक्षित करेपर्यंत स्वतः सुरक्षित होत नाही, तसेच न्यायालयीन व्यवस्थेचे आहे. न्यायालयातील सदस्यांना, वकिलांना आणि न्यायालयीन कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देत कोविड लस देण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील दोन वकील वैष्णवी घोलवे आणि योगेश मोरबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेतली.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना 'फ्रंटलाइन वर्कर' घोषित करण्याच्या मागणीसाठी याचिका
'केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दुर्लक्ष करण्यामुळे न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 'फ्रंटलाइन वर्कर' म्हणून घोषित न केल्याने नाराज होऊन न्यायालयाकडे जाण्यास भाग पाडले,' असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले. सध्या, लसीकरण वैद्यकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणेच आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या किंवा 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती ज्यांना इतर काही आजार आहे, अशांसाठी उपलब्ध आहे.
उच्च न्यायालयाच्या बहुतेक न्यायाधीशांपैकी बहुतेकजण 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यामुळे या न्यायाधीशांना कोरोनाचा धोका जास्त आहे आणि त्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेवर होऊ शकतो. असे असले तरी, सुनावणीदरम्यान कोविड-लसीकरण हा शासकीय धोरणात्मक निर्णय आहे, असे मत आज न्यायालयाने व्यक्त केले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १७ मार्चला होईल.
