मुंबई : कोरोना संकटाच्या काळात गैरकारभाराचा दावा करणार्‍या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. दरम्यान जनहित याचिकेतील राजकीय टिप्पण्यांवरून याचिकाकर्त्यालाही हायकोर्टाने खडे बोल सुनावले आहे.
याचिकेतून प्रशासनावर गैरकारभाराचा आरोप
कोरोना संकटाच्या काळात चाचण्यानंतर आरटी-पीसीआर अहवालांना होणारा विलंब, फॅमिली डॉक्टरांच्या सूचनांशिवाय बीएमसी रुग्णालयांमध्ये रॅपिड अँटीजेन टेस्ट नाकारणे, बेडची अनुपलब्धत, रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता,रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन मधील घोळ अशा विविध मुद्द्यांवरून प्रशासनावर गैरकारभाराचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी वकील अरशिल खान यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना म्हटले की, "कोरोनची दुसरी लाट आधीच कार्यरत आहे" आणि केंद्र व राज्य सरकारे तसेच मुंबईची नागरी संस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) वैद्यकीय उपचाराची व्यवस्था करण्यास अपयशी ठरली आहे. कोविड रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रूग्णालयांमध्ये सध्या रुग्णालयाच्या बेडचा तुटवडा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्र, राज्याकडून मागविले उत्तर
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीच्या वेळेस हे मान्य केले की, या याचिकेने "लोकांच्या आयुष्यातील महत्त्व असलेले गंभीर प्रश्न" उपस्थित केले. तसेच न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला सुनावणीच्या दुसर्‍या तारखेला आपल्या प्रतिसादासह तयार होण्याचे निर्देश दिले आहे. तथापि, याचिकेतील राजकीय टिप्पण्यांबद्दल खंडपीठाने आक्षेप नोंदविला. मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी असा सवाल केला की, जनहित याचिका दाखल करण्यामागील हेतू वंचितांच्या हितासाठी आहे की राजकीय विषयांवर प्रकाश टाकण्यासाठी? दरम्यान, सुनावणीला केवळ सरकारी वकील राज्यासाठी हजर असल्याने अन्य दोन प्रतिवादी म्हणजे केंद्र सरकार आणि मुंबई महानगपालिकेचे वकील कोर्टात उपस्थित नसल्याने कोर्टाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
