ETV Bharat / city

Jitendra Navlani : जितेंद्र नवलानीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, ईडीबरोबर खंडणी गोळा केल्याचा आरोप - जितेंद्र नवलानी खंडणी आरोप

नवलानी यांच्यावरील आरोपांची ( Bombay High Court rejects Jitendra Navlani petition ) एसआयटीकडून चौकशी सूरू आहे. ही चौकशी थांबविण्याची मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर काल सुनावणीदरम्यान मागणी फेटाळून लावत त्यांना तूर्तास दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे, नवलानींच्या ( Jitendra Navlani petition news ) अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Apr 28, 2022, 6:57 AM IST

मुंबई - जितेंद्र नवलानी हे ईडीच्या आधिकऱ्यांसोबत ( Bombay High Court rejects Jitendra Navlani petition ) विकासक आणि व्यावसायिकांकडून खंडणी गोळा करत असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. त्याची दखल घेत एसआयटीकडून चौकशी सूरू करण्यात आली. त्याविरोधात नवलानी ( Jitendra Navlani petition news ) यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत चौकशी थांबविण्याची मागणी केली. या याचिकेवर काल सुनावणीदरम्यान मागणी फेटाळून लावत त्यांना तूर्तास दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे, नवलानींच्या ( Ransom allegations on Jitendra Navlani ) अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा - Child Marriages In Maharashtra : महाराष्ट्रात तीन वर्षात 15 हजार बाल विवाह कसे झाले? ही आहेत त्याची कारणं

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ईडीचे अधिकारी हे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र नवलानीसह खंडणी रॅकेट चालवत असल्याचा आणि मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यातही त्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यात अनेक विकासक आणि व्यावसायिकांना टार्गेट केल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता. यासंदर्भात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अरविंद भोसले यांनी पोलिसांकडे 8 पानी तक्रार करत चौकशीची मागणी केली होती.

या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिसांचे विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. एसआयटीने नवलानींविरोधात प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली. मात्र, या प्राथमिक चौकशीला स्थगिती देण्यात यावी आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत अटकेपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत नवलानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

या प्रकरणी एसआयटीकडून 8 मार्चपासून चौकशीला सुरू करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 15 दिवसांत या प्रकरणावर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. अनेक आठवडे उलटूनही अद्यापही चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे, ही प्राथमिक चौकशी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी नवलानींच्यावतीने अॅड. आबाद पोंडा यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, प्रतिवादी राज्य सरकारची भूमिका, तसेच इतरांचीही बाजू ऐकल्याशिवाय याप्रकरणी कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने नवलानींची मागणी फेटाळून लावत सुनावणी 20 जून रोजी निश्चित केली.

हेही वाचा - RPF Jawan Saved Life Paasenger : "देव तारी त्याला कोण मारी", आरपीएफ जवानाने वाचवला प्रवाशाचा जीव

मुंबई - जितेंद्र नवलानी हे ईडीच्या आधिकऱ्यांसोबत ( Bombay High Court rejects Jitendra Navlani petition ) विकासक आणि व्यावसायिकांकडून खंडणी गोळा करत असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. त्याची दखल घेत एसआयटीकडून चौकशी सूरू करण्यात आली. त्याविरोधात नवलानी ( Jitendra Navlani petition news ) यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत चौकशी थांबविण्याची मागणी केली. या याचिकेवर काल सुनावणीदरम्यान मागणी फेटाळून लावत त्यांना तूर्तास दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे, नवलानींच्या ( Ransom allegations on Jitendra Navlani ) अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा - Child Marriages In Maharashtra : महाराष्ट्रात तीन वर्षात 15 हजार बाल विवाह कसे झाले? ही आहेत त्याची कारणं

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ईडीचे अधिकारी हे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र नवलानीसह खंडणी रॅकेट चालवत असल्याचा आणि मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यातही त्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यात अनेक विकासक आणि व्यावसायिकांना टार्गेट केल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता. यासंदर्भात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अरविंद भोसले यांनी पोलिसांकडे 8 पानी तक्रार करत चौकशीची मागणी केली होती.

या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलिसांचे विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. एसआयटीने नवलानींविरोधात प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली. मात्र, या प्राथमिक चौकशीला स्थगिती देण्यात यावी आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत अटकेपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत नवलानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

या प्रकरणी एसआयटीकडून 8 मार्चपासून चौकशीला सुरू करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 15 दिवसांत या प्रकरणावर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. अनेक आठवडे उलटूनही अद्यापही चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे, ही प्राथमिक चौकशी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी नवलानींच्यावतीने अॅड. आबाद पोंडा यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, प्रतिवादी राज्य सरकारची भूमिका, तसेच इतरांचीही बाजू ऐकल्याशिवाय याप्रकरणी कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने नवलानींची मागणी फेटाळून लावत सुनावणी 20 जून रोजी निश्चित केली.

हेही वाचा - RPF Jawan Saved Life Paasenger : "देव तारी त्याला कोण मारी", आरपीएफ जवानाने वाचवला प्रवाशाचा जीव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.