मुंबई - राज्यातील म्यूकरमायोसिसच्या परिस्थितीसह कोरोनासंबंधित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ चर्चा सुरू आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली. लहान मुलांमध्ये कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? म्यूकरमायकोसिससाठी कोणतं औषधं उपयोगी आहे? राज्यातील रेमडेसिवीर इंजेक्शनची परिस्थिती काय आहे? असे सवाल हायकोर्टाने विचारले. त्यावर म्यूकरमायकोसिसवरील औषधाच्या निर्मितीसाठी आणखी पाच कंपन्यांना परवानगी दिली असून उत्पादकांची संख्या आता 7वरून 12 झाली आहे, असं केंद्र सरकारने सांगितलं. राज्य सरकारसह केंद्र सरकार आपली बाजू मांडली. यासंदर्भात काय काय उपाययोजना केल्या याची यादी राज्य सरकारने वाचून दाखवली.
औषधांचा तुटवडा
"म्यूकरमायकोसिसचा रूग्ण आढळल्यास त्यावर तत्काळ उपचार सुरू करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 'अँपोथेरीसिल-बी' हे औषध सर्वात आधी म्यूकरमायकोसिसच्या रूग्णांना दिलं जातंय. या औषधाचे देशात केवळ 7 उत्पादक आहेत, त्यामुळे सध्या तुटवडा जाणवतोय "अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ह्यांनी न्यायालयाला दिली.
हाफकिन बायोफार्मामध्ये या औषधाचं उत्पादन सुरू
"हे औषध तयार होण्यात 20 दिवसांचा कालावधी लागतो, राज्यात हाफकिन बायोफार्मामध्ये या औषधाचं उत्पादन सुरू करण्यात आलंय, 6 जूनला राज्यात 40 हजार कुप्या उपलब्ध होतील, प्रत्येक रूग्णाला दिवसाला 4-6 डोस देण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्याला दिवसाला 40 हजार कुप्यांची गरज असल्याचे महाधिवक्ता ह्यांनी सांगितले.
उत्पादकांची संख्या आता 7वरून 12 झाली
म्यूकरमायकोसिसवरील औषधाच्या निर्मितीसाठी आणखी पाच कंपन्यांना परवानगी दिली असून उत्पादकांची संख्या आता 7 वरुन 12 झाली आहे, असं केंद्र सरकारने सांगितलं. राज्यात सध्या म्यूकरमायकोसिसवर 131 रुग्णालयात मोफत उपचार सुरू असून राज्य सरकारने तसा अध्यादेश जारी केलेला आहे. म्यूकरमायकोसिससाठी लागणारं अँपोथेरेसिन-बी इंजेक्शन देखील राज्यासाठी बाहेरुन आयात करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे," असं महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं. यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असल्यास ती तात्काळ देण्यात यावी, असं यावर हायकोर्टाने म्हटलं.
