मुंबई : मालेगाव 2008 बॉम्बस्फोट प्रकरणात ( Malegaon 2008 blasts ) ज्या साक्षिदारांना तपासायचे त्यांचे नाव यादीत नसल्याने समीर कुलकर्णी ( Accused Sameer Kulkarni ) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका ( Bombay High Court ) दाखल केली होती. समीर कुलकर्णी यांच्या या याचिकेला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ( NIA Court ) विरोध केला आहे. मात्र कोणत्या साक्षीदाराची चौकशी करायची हा तपास अधिकाऱ्यांचा अधिकार असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
एनआयएने दाखल केले प्रतिज्ञापत्र : एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून समीर कुलकर्णी यांनी दाखल केलेली याचिका रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही, असे त्या पत्रात नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने साक्षीदार कधी साक्ष देणार आणि साक्षीदाराच्या तपासणीचा मुद्दा काय आहे, अशी विचारणा केली.
कोणत्या साक्षीदाराची करायची तपासणी : एनआयएचे वकील संदेश पाटील म्हणाले हे पॉइंट ऑफ कॉल डेटा रेकॉर्ड सीडीआर वर आहे. जर साक्षीदार तपासला गेला नाही तर कागदपत्रात प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे हे खटल्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. अशी जोखीम आम्हाला घ्यायची नाही. 22 जुलैला साक्षीदार तपासण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायमूर्ती डेरे यांनी आम्ही नेहमीच खटला जलदगतीने चालवण्याची मागणी केल्याचे सांगितले. यासह त्यांनी त्यांना कोणत्या साक्षीदाराची तपासणी करायची आहे हे तपास अधिकाऱ्याने ठरवायचे असल्याचेही स्पष्ट केले.
समीर कुलकर्णी यांचा विरोध : एजन्सी ज्या साक्षीदाराला घेऊन येत आहे, त्याचा या खटल्याशी काहीही संबंध नाही. अशाप्रकारे ते वेळ वाया घालवत आहेत आणि चाचणी अनावश्यकपणे ताणली गेली आहे. तपास केला जात असलेला सीडीआर आरोपी राकेश धवडे याचा असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. राकेश धवडेला न्यायालयाने या प्रकरणातून आधीच दोषमुक्त केले आहे. एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी साक्षीदार आरोपी क्रमांक 9 लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित बद्दल देखील असल्याचे स्पष्ट केले. जो आरोपपत्रात आरोपी आहे आणि खटला चालू आहे. एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी समीर कुलकर्णी खटला चालवू शकत नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. तेव्हा न्यायमूर्ती डेरे यांनी आम्ही खटल्याला स्थगिती देणार नाही. खटला लवकर चालवा आणि साक्षीदार साक्ष द्या. कोणत्या साक्षीदाराला हजर करायचे हे अधिकारी ठरवतात असे स्पष्ट केले.
एनआयएने दोन आठवड्यांचा मागितला वेळ : आपण खटल्याला स्थगिती देण्याची मागणी करीत नसून केवळ या खटल्यातील प्रक्रियेचे पालन करण्यास सांगत असल्याचे समीर कुलकर्णी यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने एनआयएला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याचे मान्य केले. पाटील म्हणाले की प्रत्येक प्रतिज्ञापत्राची एनआयएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करावी लागत असल्याने त्यांनी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. न्यायालयाने पाटील यांना 1 ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आणि सुनावणी 3 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. या खटल्यात एकूण 495 साक्षीदार तपासण्यात येणार आहेत, त्यापैकी 257 साक्षीदार ट्रायल कोर्टाने तपासले आहेत.
