मुंबई - ओला, उबेरसारख्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपन्यांनी परवान्यांसाठी 16 मार्चपर्यंत रितसर अर्ज करावा. संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने त्या अर्जावर 15 दिवसांत निर्णय घ्यावा. काही कारणाने परवाने रद्द झाले, तर कंपनीला सेवा तात्काळ बंद करावी लागेल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला ( Bombay Hc Warn Uber Ola ) आहे.
अ‍ॅपवर आधारित कॅब सेवा देणार्‍या कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेतली जात नसून तक्रारींचे निवारण होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना आर्थिक नुकसाना सोबत मनस्तापही सहन करावा लागतो. अनेकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. याकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील सविना क्रॅस्टो यांनी दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
यावेळी उच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यभरातील अ‍ॅग्रिगेटर ओला, उबेर या सेवा देणाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीप्रमाणे परवाना मिळवता यावा यासाठी राज्य सरकारने बुधवार 9 मार्चपर्यंत अधिसूचना काढावी. तसेच, राज्य सरकार याबाबत 2021 ची नियमावली बनवत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारचा साल 2020 ची नियमावली या संबंधित कंपन्यांना लागू राहिल.
9 मार्चपर्यंत काढण्यात येणारी अधिसूचना राज्यभरातील सर्व अ‍ॅग्रिगेटरना कळावी. यादृष्टीने ती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा. अ‍ॅग्रिगेटरने त्या-त्या ठिकाणच्या प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरणाकडे 16 मार्चपर्यंत परवान्यासाठी अर्ज करावा. प्राधिकरणांनी पुढील 15 दिवसांत बैठक घेऊन अर्जांवर निर्णय द्यायचे आहे. त्यानंतर ज्यांना परवाना मिळाला नसेल, त्यांना कॅब सेवेतील आपली वाहने रस्त्यांवर चालवता येणार नाहीत, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हेही वाचा - Transgender Wedding In Beed : अनोखा विवाह, तृतीयपंथी सपना आणि बाळू अडकले विवाहबंधनात
