मुंबई - मुंबईत गेले पावणे दोन वर्षे कोरोना विषाणूचा प्रसार आहे. हा प्रसार या वर्षात कमी झाला होता. मात्र, हा प्रसार पुन्हा वाढू लागला आहे. त्यातच ओमायक्रॉनचा प्रसार वाढल्याने मुंबईकर पुन्हा भयभीत झाला आहे. गेले वर्षभरात पालिकेने लसीकरणात महत्वाचे टप्पे पार पाडले आहेत. हे वर्ष पालिकेत भाजप आणि शिवसेना यांच्यामधील वाद, आंदोलने आणि राडा यांमुळे मुंबईकरांच्या लक्षात राहणार आहे. तसेच, तूट वाढल्याने बेस्टची अवस्था एसटीप्रमाणे होणार का? याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- आता ओमयक्रॉनची भीती - मुंबईत गेले पावणे दोन वर्षे कोरोना विषाणूचा प्रसार आहे. या प्रसारादरम्यान कोरोनाच्या दोन लाटा आल्या. या दोन्ही लाटा थोपवण्यात मुंबई महापालिकेला यश आले होते. मात्र, डिसेंबर महिन्यात पुन्हा कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यातच ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचेही रुग्ण आढळून येत असल्याने मुंबईत तिसरी लाट आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे कोरोनाबाबत बिनधास्त झालेल्या मुंबईकरांमध्ये आता ओमायक्रॉनची भीती निर्माण झाली आहे. प्रतिकात्मक
- कोविड लसीकरणात मुंबईची आघाडी - मुंबईत कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी 16 जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू आहे. यात आरोग्य कर्मचारी, फ्रंट लाईन वर्कर, वयोवृद्ध, 18 वर्षांवरील नागरिक, मनोरुग्ण, गर्भवती महिला, तृतीय पंथी, जेलमधील कैदी, अंथरुणाला खिळून असलेले नागरिक, असे विविध टप्पे करत पालिकेने दीड कोटींहून अधिक लसीचे डोस दिले आहेत. पालिकेने सरकारकडून देण्यात आलेले लसीचे उद्दिष्ट पार करत 107 टक्के नागरिकांना पहिला तर, 87 टक्के नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस दिले आहेत. आता पालिका 15 ते 18 वयांतील लहान मुलांच्या लसीकरणासाठी सज्ज झाली आहे.लसीकरण
- प्रत्यक्ष सभांसाठी भाजपचे आंदोलन - मुंबईत गेले दोन वर्षे कोरोनाचा प्रसार आहे. या प्रसारादरम्यान पालिकेच्या सभा ऑनलाईन घेतल्या जात होत्या. यामुळे नगरसेवकांना नागरिकांचे प्रश्न मांडता येत नव्हते. नेटवर्क प्रॉब्लम, ऑनलाईन सभांसाठी लॉगिन न होणे, नगरसेवकांचा आवाज म्युट होत असल्याने नगरसेवकांना आपले प्रश्न मांडता येत नसल्याने पालिकेच्या समिती सभा आणि पालिका सभागृहतील सभा ऑनलाईन न घेता प्रत्यक्ष घ्यावे, यासाठी भाजपने स्थायी समिती आणि महापौर कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. प्रत्यक्ष सभांसाठी भाजपला उच्च न्यायालयातही जावे लागले.भाजपचे आंदोलन
- नायर प्रकरणी भाजपचे आंदोलन - वरळी येथे सिलेंडर स्फोट होऊन चार जण जखमी झाले. या जखमींवर वेळेवर उपचार केले नाहीत यामुळे एका चार महिन्याच्या बालकासह तिघांचा मृत्यू झाला. या घटनेकडे सत्ताधारी पक्षातील महापौर किंवा इतर कोणीही पदाधिकारी यांनी दुर्लक्ष केले. नायर रुग्णालयात कोणीही जाऊन पाहणी केली नाही, असा आरोप करत दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करत भाजप नगरसेवकांनी महापौर कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली होती. नायर रुग्णालय
- नायर प्रकरणावरून सेना भाजप राडा - वरळी सिलेंडर स्फोटातील जखमींना नायर रुग्णालयात वेळेवर उपचार मिळाले नाहीत. यामुळे चार पैकी तीन जणांचा मृत्यू झाला. याचा निषेध म्हणून भाजपच्या आरोग्य समितीमधील 11 सदस्यांनी राजीनामा दिला. हा राजीनामा म्हणजे भाजपची स्टंटबाजी असल्याचा टोला स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका सभागृहात लगावला. यामुळे सभागृहात भाजप आणि शिवसेना नगरसेवक आपसात भिडले. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव
- काेस्टल राेडला फटका - काेस्टल राेड हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्राेजेक्ट म्हणून ओळखला जाताे. मात्र, काेराेनाचा माेठा फटका या प्रकल्पाला बसला आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात या प्रकल्पाची गती मंदावली. या प्रकल्पाचा खर्च वाढत चालला आहे. हा प्रकल्प मुंबईसाठी दिलासादायक असला तरी आतापर्यंत या प्रकल्पाचे चाळीस टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करणे हे माेठे आव्हान पालिका प्रशासन आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे. या प्रकल्पातील गैरव्यवहारावरून भाजपने शिवसेनेला लक्ष केले आहे. त्यातच वरळी कोळीवाडा आणि इतर मच्छिमारांनी व्यवसायावर परिणाम होत असल्याने कोस्टल रोडच्या कामाला विरोध करत काम बंद पाडले. यामुळे कोस्टल रोडच्या कामाला फटका बसला आहे. नायर रुग्णालय
- आर्थिक मंदीचा फटका - पालिकेचे मुख्य उत्पन्न जकात कर होता. हा कर रद्द करून जीएसटी कर लागू करण्यात आला. जीएसटी कर राज्य आणि केंद्र सरकारकडे जातो. त्याबदल्यात राज्य सरकार पालिकेला दरमहा सुमारे 800 कोटी देते. हा परतावा पुढील वर्षी बंद होणार आहे. यामुळे पालिकेला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. काेराेनामुळे पालिकेला आर्थिक मंदीचा जबरदस्त फटका बसला. महसूल उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची घट झाली. मालमत्ता कर थकितदारांविरोधात पालिकेने जोरदार कारवाई सुरू केली. थकबाकीदारांची गय न करता जप्त मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. काेराेनाने आर्थिक पडझड झाली. त्यामुळेच, हा नवा पर्याय प्रशासनाला शाेधावा लागला. जीएसटी
- बेस्टची अवस्था एसटीप्रमाणे होण्याची भीती - बेस्टवर सध्या तुटीचा डाेंगर उभा आहे. बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षासाठीचा तब्बल २ हजार २३६ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. त्याला पालिकेच्या स्थायी समितीची मंजुरीही मिळाली. मात्र, बेस्टची तूट कमी हाेत नाही. बेस्टला एकूण ९ हजार कोटीची तूट आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय झाला नसल्याने बेस्टच्या तुटीत भर पडत आहे. त्यामुळे, बेस्टची अवस्था एसटीप्रमाणे होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.बेस्ट बस
- राणी बागेत पेंग्विनच्या पिल्लांचा जन्म - राणी बागेत 2017 मध्ये परदेशातून 8 पेंग्विन आणण्यात आले होते. त्यापैकी एका पेंग्विनचा त्याचवेळी मृत्यू झाला. त्यानंतर वर्षभरात पेंग्विनच्या जोड्या जमून एका पिलाचा जन्म झाला. मात्र, त्या पिलाचाही मृत्यू झाला. यामुळे पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेवर टीका झाली होती. आताही पेंग्विनवर होणाऱ्या खर्चामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासनावर टीका होत आहे. मात्र, 2021 या वर्षात पेंग्विनने दोन पिलांना जन्म दिला आहे. ही पिल्ले मोठी होत असल्याने बच्चे कंपनीच्या आनंदात भर पडली आहे. पेंग्विन
- शेलार - महापौर वाद - पालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने सत्ताधारी शिवसेनेवर टीका करण्याची एकही संधी भाजपकडून सोडली जात नाही. याच पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर आरोप केले. या आरोपात महिलांबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने शेलार यांच्या विरोधात महिला आयोग. तसेच, पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. या गुन्ह्यातून शेलार यांना एक लाख रुपयांचा जामीन घ्यावा लागला. मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर आणि भाजप नेते आशिष शेलार
