मुंबई - कोरोनामुळे मागील दोन वर्षापासून प्लास्टिक विरोधी कारवाई थंडावली होती. सद्या कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याने पुन्हा प्रतिबंधित प्लास्टिकवर कारवाई सुरु केली आहे. एका आठवड्यात 6 हजार ठिकाणी भेटी देऊन १९५ किलो प्लास्टिक जप्त ( Action against plastics ) केले आहे. तर २ लाख ६० हजार इतकी दंड वसुली करण्यात आली आहे. प्लास्टिक विरोधात कारवाई येत्या काही दिवसांमध्ये आणखी तीव्र केली जाणार असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे.
१९५ किलो प्लास्टिक जप्त : कोरोनामुळे मागील दोन वर्षापासून प्लास्टिक विरोधी कारवाई थंडावली होती. सद्या कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याने पुन्हा प्रतिबंधित प्लास्टिकवर कारवाई सुरु केली आहे. प्लास्टिक वापरणाऱ्या दुकाने, मॉल्स, फेरीवाले यांच्या विरोधात कारवाई करताना मुंबई महानगरपालिकेने ५८ लोकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आठवडाभरात १९५ किलो प्लास्टिक जप्त केले असून २ लाख ६० हजार दंडवसुली केली आहे. सध्या मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्डच्या पातळीवर मर्यादित अशा मनुष्यबळाच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात येत आहे. पण आगामी कालावधीत मात्र दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी मोठ्या टीमसह छापेही टाकण्यात येणार आहेत. प्रतिबंधात्मक प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांविरोधात ही कारवाईची मोहीम सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या लायसन्स विभागाकडून ही कारवाई शहरभर सुरू आहे. त्यामध्ये मार्केट आणि शॉप्स विभागाचेही लोक कारवाई करत आहे. येत्या दिवसांमध्ये आणखी कर्मचारी वर्ग या मोहिमेत सहभागी होणार आहे. त्यामुळे कारवाईला वेग येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
'या' प्लास्टिकवर बंदी : महाराष्ट्र शासनाने २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिकवर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) बंदी घातलेली आहे. या प्रतिबंधित प्लास्टिकमध्ये प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱया पिशव्या (हँडल असलेल्या व नसलेल्या) प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या व एकदाच वापरुन टाकून दिल्या जाणाऱ्या (डिस्पोजेबल) वस्तू जसे की ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लास, चमचे इत्यादी. हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू, द्रव्य पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप / पाऊच, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठविण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक व प्लास्टिक वेष्टन यांचा समावेश होतो.
अशी होणार कारवाई : उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये प्रथम गुन्‍ह्यासाठी ५,००० रुपये, दुसऱ्या गुन्‍ह्यासाठी १०,००० रुपये आणि त्यानंतरच्या गुन्‍ह्यासाठी ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास व २५,००० रुपये पर्यंत दंड वसूल करण्यात येईल. सर्व संबंधितांनी कायद्याचे पालन करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन महानगरपालिकेने केले आहे.
हेही वाचा - BMC School Evaluation : शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी पालिकेतील विद्यार्थी-शिक्षकांचे होणार मूल्यांकन
