मुंबई : मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांची नियुक्ती झाल्यापासून कधीही ते सभागृहात आणि स्थायी समितीत प्रत्यक्षात हजर झालेले नाहीत. मात्र त्यांना आज (बुधवार) पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीला हजर राहावे लागणार आहे. पालिका आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर ते पहिल्यांदाच स्थायी समितीच्या बैठकीत हजर राहणार आहेत.
आयुक्त एकाही बैठकीला हजर नाही -
देशाची आर्थिक राजधानी व जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबई शहराच्या महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्तांना स्थायी समितीत सादर करावा लागतो. पालिका आयुक्तांची मे 2020 मध्ये राज्य सरकारने नियुक्ती केली. त्यानंतर पालिका सभागृह आजही ऑनलाईन तर स्थायी समितीच्या बैठका ऑनलाईन व ऑक्टोबरनंतर प्रत्यक्षात सुरू झाल्या. कोरोनादरम्यान केला जाणारा खर्च यावर प्रशासनाने खुलासा करण्याची वारंवार मागणी केली जात आहे. त्यासाठी पालिका आयुक्तांना स्थायी समितीच्या बैठकीत बोलावण्याची मागणी केली जात आहे. त्यानंतरही आयुक्त एकाही बैठकीला हजर राहिलेले नाहीत.
कोरोना काळातील खर्चावर प्रश्नचिन्ह -
मुंबईमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने मार्च 2020 पासून स्थायी समितीच्या बैठका झाल्या नव्हत्या. पालिका आयुक्त आणि प्रशासनाला कोरोना दरम्यान खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. पालिकेने कोरोनावर तब्बल 2 हजार 100 कोटी रुपये खर्च केला आहे. मात्र हा खर्च कसा आणि कुठे केला याचे तपशील दिले नसल्याने नगरसेवकांनी कोरोना दरम्यान केलेल्या खर्चाचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवले आहेत. 125 हुन अधिक असे प्रस्ताव आहेत ज्यावर पालिका आयुक्तांनी उत्तर दिलेले नाही. कोरोना दरम्यान करण्यात आलेल्या खर्चात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. त्यासाठी वेळोवेळी भाजपाने आंदोलनेही केली आहेत.
आयुक्तांना कोरोना लस द्या -
मुंबई महापालिका मुख्यालयात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या बैठका होतात. या बैठकांना आयुक्तांना उपस्थित राहावे लागते. चार महिन्यांपूर्वी गटनेत्यांच्या बैठकीला सर्व गटनेते हजर होते. आयुक्तही मुख्यालयात होते. तरीही ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने बैठकीत सहभागी झाले. यामुळे चिडलेल्या गटनेत्यांनी सभात्याग केला. विशेष म्हणजे पालिकेतील धोरणात्मक निर्णय घेताना गटनेत्याना विश्वासात घेतले जाते. त्यानंतर ते प्रस्ताव किंवा पॉलिसी स्थायी समिती व सभागृहात मंजुर केली जाते. मात्र सध्या आयुक्त येत नसल्याने या बैठकांचे आयोजन केले जात नाही. पालिका आयुक्तांना कोरोनाची भीती असेल तर त्यांना आधी लस द्यावी अशी मागणी भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी केली होती.
आयुक्तांना भाग पाडले -
महापलिकेत करूण श्रीवास्तव हे आयुक्त असताना ते सभागृहात येत नसल्याने शिवसेनेच्या महिला नगरसेविकांनी त्यांची कॉलर पकडून सभागृहात आणले होते. अजोय मेहता आयुक्त असताना ते सुद्धा सभागृहात स्थायी समितीच्या बैठकांना येत नसत. सभागृह सुरू असताना मेहता यांना निरोप पाठवण्यात आला होता. ते एका भाजपा नेत्यासोबत गप्पा मारत बसले होते. त्यावेळी शिवसेनेच्या महिला नगरसेविकांनी मेहता यांनाही सभागृहात येण्यासाठी भाग पाडले होते. असाच प्रकार सध्याचे आयुक्त इकबाल सिंग चहल हे सुद्धा करत असल्याने त्यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. चहल यांनाही हिसका दाखवण्याची तयारी महिला नगरसेवकांनी करून ठेवली आहे.
