मुंबई - महापालिकेच्या २०२२ - २३ च्या अर्थसंकल्पात ( BMC Budget 2022 ) स्थायी समिती स्तरावरील अतिरिक्त तरतुदी केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी असल्याची टीका भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. तसेच, पालिकेच्या प्रचलित प्रथा परंपरेनुसार नवीन महापालिका गठीत झाल्यानंतरच अतिरिक्त तरतुदी कराव्यात आणि अर्थसंकल्प संमत करावा, अशी मागणीही शिंदे यांनी लेखी पत्राद्वारे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्तांकडे केली ( Prabhakar Shinde Letter Mayor Pednekar ) आहे.
अतिरिक्त कामांची शिफारस कोणी केली
मुंबई महापालिकेचा सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्थायी समितीला सादर झाला. त्यात स्थायी समिती स्तरावर अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अद्याप मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झालेल्या नसून, सद्याच्या महापालिकेची मुदत दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येणार आहे. मुंबईमधील प्रभागांची सीमांकन अद्याप निश्चित झालेली नाहीत, असे असताना अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीची तरतूद करताना मुंबई शहरातील कोणती कामे निश्चित करण्यात आलेली आहेत? अतिरिक्त कामांची शिफारस कोणी केली?, असे प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केले आहेत.
अतिरिक्त तरतुदी कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी
अर्थसंकल्पात कामांची यादी निश्चित न करता अशा प्रकारची तरतूद करणे याचाच अर्थ मुंबईमधील करदात्या नागरिकांकडून गोळा होणारा महसूल वाया घालवण्याचा प्रकार आहे, अशी घणाघाती टीका गटनेते शिंदे यांनी केली. अतिरिक्त तरतुदी केवळ काही कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी होत आहेत. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून, भारतीय जनता पक्षाचा याला तीव्र विरोध असल्याचे शिंदे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले ( Prabhakar Shinde Letter ) आहे.
