मुंबई - पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी राज्यात २०१८ मध्ये प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली. मुंबईमध्येही त्याचवेळी प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली. दोन वर्षे प्लास्टिक विरोधात महापालिकेने जोरदार मोहीम उघडली होती. मात्र कोरोनामुळे गेले दोन वर्षे ही मोहीम बंद होती. कोरोनाचा प्रसार कमी झाल्यावर आजपासून पालिकेने पुन्हा ही मोहीम तीव्र करण्यात आली ( BMC Action on Ban Plastic User ) आहे. केंद्रानेही सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी आणली आहे.
केंद्राकडून सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी - केंद्रातील मोदी सरकारने आजपासून देशभरात सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. याअंतर्गत आता प्लास्टिकपासून बनवलेल्या अनेक वस्तू मिळणे बंद होणार आहे. या बंदीमध्ये दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींचाही समावेश आहे. ज्या यापुढे दिसणार नाहीत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्या वस्तूंची यादी जाहीर केली आहे, ज्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सिंगल यूज प्लास्टिक म्हणजे प्लास्टिकपासून बनवलेल्या अशा वस्तू, ज्याचा आपण एकदाच वापर करू शकतो किंवा फेकून देऊ शकतो आणि ज्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचते.
सविस्तर वाचा - सिंगल यूज प्लॅस्टिक बंदी, वाचा नेमक्या कोणत्या वस्तूंवर येणार बंदी
पहिल्याच दिवशी ३५ हजारांचा दंड वसूल - राज्यासह मुंबईत २०१८ मध्ये प्रतिबंधित प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली. पालिकेनेही धडक मोहीम सुरू केली होती मात्र कोरोनामुळे मागील दोन वर्षापासून थंडावलेली प्लास्टिक बंदी कारवाई आज १ जुलैपासून धडाक्यात सुरु करण्यात आली. पहिल्याच दिवशी मुंबईभरात ११५८ ठिकाणी पालिकेच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ३५४ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून ३५ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर एकाविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती पालिका उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली.
८६ हजार किलो प्लॅस्टिक जप्त - प्रतिबंधित प्लास्टिकवर कारवाई करताना पालिकेने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईत ८६ हजार किलो प्लॅस्टिक जप्त केले आहे. तर ४ कोटी ६५ लाखांचा दंडही वसूल केला आहे. आता ही कारवाई १ जुलैपासून पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी प्लास्टिक वापरण्यावर कारवाई करण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
राज्यात प्लास्टिक बंदी - मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षात प्लास्टिकचा वापर वाढला होता. प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्याने गटारे आणि नाल्यात प्लास्टिक अडकून पाण्याचा निचरा होत नव्हता. याचा फटका पावसाळ्यात पाहायला मिळत होता. नालेसफाई केल्यावर गाळासह प्लास्टिक मोठ्या प्रमाणात बाहेर येत होते. पावसादरम्यान प्लास्टिकमुळे पाण्याचा निचरा होत नव्हता. यामुळे राज्य सरकारने जून २०१८ मध्ये प्लास्टिकवर बंदी घातली. मे २०२० पर्यंत महाराष्ट्र प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या लायसन्स विभागाकडून जून २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंत प्रतिबंधित प्लास्टिकवर कारवाई करण्यात आली.
प्लास्टिकवर मुंबईत कारवाई - मुंबई महानगरपालिकेच्या लायसन्स विभागाकडून जून २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंत प्रतिबंधित प्लास्टिकवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर कोरोनाचा प्रसार सुरु झाला. त्यामुळे गेले दोन वर्षे कारवाई थंडावली होती. आता ही कारवाई पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. ही कारवाई शहरभर करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बाजार आणि दुकाने विभागाचेही लोक कारवाई करतील. प्रामुख्याने दुकाने, फेरीवाले, मार्केट तसेच मॉल यासारखे मोठे व्यापारी यांच्याकडून होणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराविरोधात ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिकचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, साठवणूक, हाताळणी व वापरास पूर्णपणे बंदी आहे. प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर कोणीही करु नये, अन्यथा संबंधितांवर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उपायुक्त (विशेष प्रकल्प) संजोग कबरे यांनी दिली.
८६ हजार किलो प्लास्टिक जप्त - पालिकेनेही २०१८ पासून त्यांची अंमलबजावणी सुरु केली. ३१० कर्मचारी अधिकाऱ्यांची पथके बनवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत दोन वर्षात जून २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंत १६ लाख आस्थापनांवर भेटी देऊन ८६ हजार किलो प्लास्टिक जप्त केले. प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरले म्हणून ४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
या प्लास्टिकवर बंदी - महाराष्ट्र शासनाने २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिकवर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) बंदी घातलेली आहे. या प्रतिबंधित प्लास्टिकमध्ये प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱया पिशव्या (हँडल असलेल्या व नसलेल्या); प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणा-या व एकदाच वापरुन टाकून दिल्या जाणा-या (डिस्पोजेबल) वस्तू जसे की ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लास, चमचे इत्यादी; हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणा-या प्लास्टिकच्या वस्तू; द्रव्य पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप / पाऊच; सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठविण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक व प्लास्टिक वेष्टन यांचा समावेश होतो.
अशी होणार कारवाई - उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये प्रथम गुन्‍ह्यासाठी ५,००० रुपये, दुसऱ्या गुन्‍ह्यासाठी १०,००० रुपये आणि त्यानंतरच्या गुन्‍ह्यासाठी ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास व २५,००० रुपये पर्यंत दंड वसूल करण्यात येईल. सर्व संबंधितांनी कायद्याचे पालन करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन महानगरपालिकेने केले आहे.
हेही वाचा - Jalyukt Shivar : नवे गडी, नवे राज्य; फडणवीसांची 'ही' महत्वाकांक्षी योजना पुन्हा येणार
