मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यात शिक्षण मोफत असताना बालभारतीच्या ई साहित्यासाठी पालकांना पैसे मोजावे लागणार असल्याने राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होत आहे. असा आरोप करत बालभारतीचे ई साहित्य मोफत पुरविण्याची मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी शासनाकडे केली आहे.
ई साहित्यासाठी पालकांना मोजावे लागतील पैसे
राज्य शासनाच्या बालभारतीच्या ई बालभारती विभागाकडून शैक्षणिक साहित्य निर्माण केली असून या शैक्षणिक साहित्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. नोंदणी शुल्क पन्नास रुपये, जीएसटी व इतर चार्जेस आकारले जाणार आहेत. अशी जाहिरात काल बालभारतीने प्रसिद्ध केली. वास्तविक पाहता कोरोना काळामध्ये अनेक पालकांचे रोजगार बंद झाले असून अनेकांना ऑनलाईन शिक्षण घेणे परवडत नाही. आपल्या पाल्याला स्मार्ट फोन नेटपॅकसाठी पालकांकडे पैसे नाही. शाळांना अनुदान नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक शाळा चालकांनी शाळा विक्रीला काढल्या आहेत. तसेच आज शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २ कोटी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बालभारतीच्या ई साहित्यासाठी पैसा मोजावे लागणार आहे.
राज्य शासनाने निर्णय मागे घ्यावा
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी दहा वर्षांपासून सुरू आहे. या कायद्यातच राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे अपेक्षित असून राज्य शासनाने मात्र ई साहित्यासाठी पैसे द्यावे असे निर्देश दिले आहेत. याचा फटका राज्यातील पहिली ते बारावीच्या सुमारे २ कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने हा निर्णय मागे घेऊन सर्वांना ही सुविधा मोफत पुरवावी तसेच विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन पुरवावे, अशी मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - ट्विटरकडून रवीशंकर प्रसाद यांचे अकाउंट तात्पुरते बंद; केंद्रीय मंत्र्यांनी 'हा' केला आरोप
