मुंबई - कालपर्यंत केंद्र सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल, असं शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत सांगत होते. तर दुसरीकडे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या तुरुंगातील एक एक दिवसाचा हिशोब घेतला जाईल, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख, खासदार शरद पवार यांनी केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर आज अचानक मोदी सरकारने (narendra modi) तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याने (FarmLawsRepealed) महाविकास आघाडी सरकारचा पाया अजून भक्कम झाला आहे.
शेतकरी झुकले नाहीत आम्ही सुद्धा झुकणार नाही -
मागील वर्षभरापासून एकीकडे दिल्लीच्या तख्तावर शेतकऱ्यांचा ३ काळया कृषी कायद्यासंदर्भात आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा सुरू असल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची झोप उडाली होती. ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये केंद्राने सर्व हातखंडे आजमावून सुद्धा शेतकरी नमले नाहीत व त्यांच्या लढ्याला अखेर यश आलं. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर केंद्राने कितीही तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून दबाव तंत्राचा अवलंब केला तरीही महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते किंवा मंत्री झुकणार नाहीत व ते भक्कमपणे तपास यंत्रणांना सामोरे जातील, असं चित्र सध्या निर्माण झालेले आहे. एकीकडे संजय राऊत म्हणतात की, केंद्राकडून सुरू असलेल्या तपास यंत्रणांच्या दबावतंत्राची किंमत त्यांना चुकवावी लागणार आहे. तर दुसरीकडे आज चंद्रपूरमध्ये बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार असे म्हणाले, की केंद्र सरकार राज्यातील महविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी जितक्या दबावतंत्राचा वापर करेल तितके महाविकास आघाडी सरकार अजून मजबूत होईल. यावरून आता हे स्पष्ट होतं की शिवसेना व राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांच्या दबावतंत्राच्या बाबतीत त्यांना उत्तर देण्यासाठी आता एकजुटीने मजबूत झाले आहेत.
इतकं सारं होऊनसुद्धा मोदींनी शेतकऱ्यांच्या लढ्याबाबत मौन बाळगले होते. परंतु आता विशेष करून पंजाब व उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून शेवटी मोदी यांना या शेतकऱ्यांच्या पुढे झुकावे लागले.
त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी स्थानिक नेत्यांपासून ते केंद्रातील नेत्यांपर्यंत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणाचा मोठा हातभार लावला जात आहे, असा आरोप सत्ताधारी करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना खासदार संजय राऊत, शिवसेना खासदार भावना गवळी, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणेचा ससेमिरा सुरू आहे. परंतु आता हा दबावतंत्राचा एक भाग आहे यावर महा विकास आघाडी सरकारचा विश्वास पक्का झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकार विशेष करून शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आता केंद्र सरकारशी किंबहुना त्यांच्या तपास यंत्रणांशी दोन हात करायला पूर्ण ताकदीनिशी तयार झाले आहेत, असं या मधून दिसत आहे. त्यातच तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय हा महाविकास आघाडी सरकारच्या पथ्यावर पडलेला आहे हे निश्चित.
