मुंबई - भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार तथा प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जुन्या प्रकरणात कारवाई होण्याच्या शक्यतेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने प्रसाद लाड यांना मोठा दिलासा देत पुढील सुनावणी पर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा - Rahul Gandhi Letter To Sanjay Raut : काँग्रेसचे संजय राऊत यांना समर्थन; राहुल गांधींनी पाठवले राऊतांना पत्र
2014 मधील मुंबई महापालिकेतील एका कंत्राटात फसवणूक झाली आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर केला, असा आरोप करत सहभागीदार बिमल अगरवाल यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी केलेल्या एफआयआर प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नोटीस पाठवल्याने लाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रसाद लाड यांच्यावर 2009 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या संदर्भात त्यांच्यावर 2014 मध्ये मालाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या संदर्भात त्यांच्यावर मुंबई पोलिसांकडून कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे, लाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात संरक्षण मिळावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. प्रसाद लाड यांच्यावर 3 आठवड्यांसाठी कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. तसेच, आर्थिक गुन्हे शाखेला 3 आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 आठवड्यांनी होणार आहे.
हेही वाचा - अभिनेत्री कंगना रणौतच्या दोन याचिका दिंडोशी सत्र न्यायालयाने फेटाळल्या
