मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातल्या सदनिकाधारकांना घराच्या बाहेर काढण्याच्या विरोधामध्ये शिवसेनेने आणि इमारत दुरुस्ती महामंडळाचे अध्यक्ष विनोद घोसाळकर यांनी भूमिका घेणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, अशी टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
'नाटकबाजी बंद करावी'
मुळातच दहा वर्षाच्या आत खरेदी-विक्री केलेल्या लोकांना संरक्षण देण्याचा कायदा हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केला होता. त्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिली. त्यावेळच्या महाधिवक्ता यांनी हा कायदा वैध ठरवला. आता ठाकरे सरकारला गेल्या वर्षभरामध्ये फक्त न्यायालयामध्ये यासंदर्भातील बाजू मांडायची होती. परंतु एवढे कामसुद्धा ठाकरे सरकारने केले नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारला या लोकांना संरक्षण देण्यामध्ये रस नाही, हे स्पष्ट होते. काल भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले, तेव्हा या संदर्भातील गोष्टीची काहीच माहिती माननीय मुख्यमंत्र्यांना नव्हती, अशीही टीका भातखळकर यांनी केली. त्यामुळे शिवसेनेने निवेदन देणे आणि मागणी करणे असली नाटकबाजी बंद करावी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातील सदनिकाधारकांना संरक्षण देण्याकरिता गाढ झोपेत असलेल्या ठाकरे सरकारला जागे करून उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास किंवा आजच्या आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सांगावे, अशी मागणी केली आहे.
'एकाही सदनिकाधारकाला घरातून बाहेर काढू देणार नाही'
आधीच्या सरकारचे चांगले काम साधे पुढे नेण्याची सुद्धा सद्बुद्धी आणि नीतिमत्ता या सरकारकडे नाही. याच्या उलट फक्त कांगावा करणे, खोटा दावा करणे हे शिवसेनेचे उद्योग चालू आहेत. परंतु याच्यामुळे एस. आर. ए.तील सदनिकाधारक फसणार नाहीत. भारतीय जनता पार्टी एकाही सदनिकाधारकाला घरातून बाहेर काढू देणार नाही. यासंदर्भात ज्यांना कोणाला नोटीस आली असेल, त्यांनी आपापल्या ठिकाणच्या भारतीय जनता पार्टीच्या जनप्रतिनिधींशी संपर्क साधावा, असे आवाहन भातखळकर यांनी केले.
