मुंबई - कोरोनामुळे राज्यात गेल्या तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लॉकडाऊन होता. असे असतानाही मुंबईत अदानी आणि इतर खासगी कंपन्या ग्राहकांकडून अव्वाच्या-सव्वा वीज बिल आकारत आहेत. त्यामुळे या वीज वितरण कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करून वीज देयकांना स्थगिती देण्याची मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा भातखलकर यांनी दिला आहे.
प्रधानमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या पॅकेजमध्ये राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपन्यांसाठी ९० हजार कोटींचे साहाय्य उपलब्ध करून दिले. असे असूनही शासन वीज देयके माफ करण्याची भूमिका घेत नाही, हे दुर्दैवीच नाही तर संतापजनक आहे, अशी टीका आमदार भातखळकर यांनी या पत्रातून केली आहे. कोरोनाच्या काळआत नागरिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ३०० युनिटपर्यंत वीज देयके माफ करण्याची मागणी मी सातत्याने केली होती. मात्र, या सर्व गोष्टींकडे राज्य सरकारने कायम दुर्लक्ष केले असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग कायद्यातील कलम ४ प्रमाणे राज्यातील सर्व वीज देयकांना तात्काळ स्थगिती द्यावी व ३०० युनिटपर्यंत वीज देयके माफ करून नव्याने वीज देयके आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार भातखळकर यांनी केली आहे. यावर राज्य सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही आमदार भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या या पत्रात दिला आहे.
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल व मे महिन्यात मीटर रिडींग घेणे शक्य न झाल्याने जानेवारी ते मार्च २०२० या तीन महिन्यातील वीज वापराच्या सरासरी युनिटप्रमाणे या दोन्ही महिन्याचे वीजबिल आकारण्यात आले. एप्रिल व मे महिन्यात लॉकडाऊन व वाढत्या तापमानामुळे प्रत्यक्षाच विजेचा वापर अधिक झाला. मात्र, कमी वीज वापर असणाऱ्या महिन्यात सरासरीप्रमाणे वीजबिल आकारण्यात आले होते.
