मुंबई - प्रार्थना स्थळांवरील बेकायदा भोंग्यांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकार करणार की नाही. याचे उत्तर आघाडी सरकारने द्यावे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी ( Madhav Bhandari attack on CM Uddhav Thackeray ) केले आहे. भाजप प्रदेश कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बेकायदा ध्वनीक्षेपकांबाबत याचिका करणारे संतोष पाचलग हेही या प्रसंगी उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची टाळाटाळ केल्यामुळे संविधानाचा अपमान होत असल्याने या संदर्भात मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणीही त्यांनी ( BJP Leader Madhav Bhandari attack on Loudspeaker Issue ) केली आहे.
संविधानाचा उघडउघड अपमान? - याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा भोंग्यावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अलीकडेच बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बेकायदा भोंग्याबाबत बाबत वक्तव्य पाहिल्यास आघाडी सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काहीच करण्यास तयार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची नाही अशी भूमिका राज्याचे गृहमंत्री जाहीरपणे घेत असल्याचे चित्र आहे. गृहमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे संविधानाचा उघड-उघड अपमान झाला आहे. राज्य सरकारला संविधान मान्य आहे की नाही? असा प्रश्न गृहमंत्र्यांच्या विधानामुळे निर्माण झाला आहे, असेही भंडारी म्हणाले.
अनधिकृत भोंग्यांना गृहमंत्र्यांचे संरक्षण? - उच्च न्यायालयाने प्रार्थना स्थळांवरील बेकायदा ध्वनिक्षेपक तातडीने काढून टाकावेत असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी ज्यांनी ध्वनिक्षेपक बसविण्याबाबत परवानगी घेतलेली नाही, अशांनी परवानगी घ्यावी असे जाहीर वक्तव्य गृहमंत्री करतात हे धक्कादायक आहे. ज्यांनी बेकायदा भोंगे बसविले आहेत त्यांना राज्याचे गृहमंत्री पळवाट काढून संरक्षण देत आहेत असेही माधव भंडारी यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर राज्यात किती अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यांची संख्या राज्य सरकारने जाहीर करावी अशी मागणीही त्यांनी याप्रसंगी केली.
