नाशिक - गेल्या 25 वर्षांत मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने जोर लावला असून, लवकरच मोदी सरकारकडून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार, असा विश्वास भाजप नेते आशिष शेलार ( Ashish Shelar talk on marathi language elite status ) यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - Fir Against Narayan rane : दिशा सालियनची बदनामी भोवली, राणे पिता-पुत्रांवर गुन्हा दाखल
नारायण राणे यांच्यावरील कारवाई म्हणजे शिवसेनेचा टूलकीट
मराठी भाषा दिनानिमित्त आशिष शेलार यांनी कुसुमाग्रज निवासस्थानाला भेट देत अभिवादन केले. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यावर बोलताना त्यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. एकाद्या नेत्याला टार्गेट करून त्याची बदनामी करायची आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे काम राज्यात सुरू आहे. नारायण राणे यांच्यावरील कारवाई म्हणजे, शिवसेनेचा टूलकीट आहे, असा घणाघात करत शेलार यांनी सेनेची तुलना नक्षलवाद्यांसोबत केली.
नाशिक शहरात विविध कार्यक्रमांसाठी भाजपा नेते आशिष शेलार आले असताना रविवारी एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना शेलार यांनी सांगितले की, राज्य सरकार हे एखाद्या नेत्याला टार्गेट करणे, त्याची बदनामी करणे एवढीच भूमिका घेऊन सध्या काम करत आहे. नारायण राणे यांच्यावरती देखील अशाच स्वरुपाची कारवाई राज्य सरकार करत आहे. नारायण राणे यांच्यावर कारवाई म्हणजे शिवसेनेचे टुलकिट आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, सध्या राज्य सरकारला काहीही काम नाही. येऊन जाऊन लोकांना टार्गेट करणे आणि त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणे, त्यांची बदनामी करणे एवढेच काम सध्या सरकारला आहे.
गेल्या पंचवीस वर्षांत मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत याची खंत व्यक्त करून शेलार म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारकडून असे प्रयत्न झाले आहेत आणि लवकरच मोदी सरकारकडून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करून ते म्हणाले की, सध्या राज्यामध्ये अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. या सर्व विषयांवर आता केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. यावेळी भाजप आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, महापौर सतीश कुलकर्णी स्थायी समिती सभापती गणेश गीते, यांच्यासह भाजपाचे अन्य पदाधिकारी देखील उपस्थित होते.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत सद्यास्थिती
- मराठीला अभिजात दर्जाच्या मागणीला आज 9 वर्षे झाली, पण प्रस्ताव केंद्राकडे धूळखात आहे.
- मराठी भाषा.. महाराष्ट्राचा अभिमान.. अनेक बोली अनेक संस्कृती पोटात घेऊन सर्वत्र संचार करणारी मराठी भाषा हजारो वर्षे जुनी आहे.
- आजवर कित्येक महाकाव्ये, ग्रंथ, कादंबऱ्या, नाटके, कविता यामुळे मराठी साहित्य समृद्ध झाले.
- जगातल्या सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा निश्चित समावेश होतो.
- मात्र याच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी आजपासून बरोबर 9 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता.
- डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी केंद्र सरकारने तामीळ भाषेला पहिल्यांदा अभिजात दर्जा दिला होता.
- करुणानिधी यांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याच्या अटीवर तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती.
- तेव्हा साहित्य अकादमीच्या समितीने एखादी भाषा 'अभिजात' आहे असे घोषित करण्यापूर्वी कोणत्या कसोट्या लावल्या जाव्यात ते ठरवून दिले. त्या कसोट्या म्हणजे, ती भाषा 1500 ते 2000 वर्षांहून जुनी असावी आणि इतके जुने वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
- मौल्यवान वारसा असे म्हणता यावे इतके प्राचीन वाङ्मय त्या भाषेत असावे. त्या भाषेला स्वतंत्र आणि दुसऱ्या भाषेवर अवलंबून नसलेली वाङ्मयीन परंपरा असावी.
- जुनी भाषा आणि तिची नंतरची रुपे यांमध्ये अंतर असावे. ही कसोटी पूर्ण केल्यानंतर तामिळ भाषेने 2004 मध्ये अभिजात दर्जा मिळवला.
- मात्र, याच दरम्यान महाराष्ट्रात देखील मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळावा यासाठी मागणी जोर धरत होती.
- त्यातून अनेकदा आश्वासन देखील देण्यात आली होती. या काळात मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांचे सरकार येऊन गेले होते.
- त्यानंतर 28 मार्च 2014 रोजी देखील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला.
- तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात अनुक्रमे 3 फेब्रुवारी 2018 आणि 12 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांनी स्वतः केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता.
- शिवाय तत्कालिन मराठी भाषा विकास मंत्र्यांकडून 26 नोव्हेंबर 2014, 1 डिसेंबर 2016 पत्र लिहून पाठपुरावा केला होता. तर, त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी देखील 2 वर्षांत प्रयत्न केल्याचे बघायला मिळते.
- मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी 24 डिसेंबर 2019 आणि 7 जून 2021 रोजी केंद्राकडे या मागणीसाठीचा पाठपुरावा केला आहे.
- 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शासकीय ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. सोबतच 10 डिसेंबर 2020 रोजी भाषा विकास मंत्र्यांकडून देखील केंद्राला याबाबतचे पत्र पाठवण्यात आले आहे. परंतु, या सगळ्यानंतर केंद्राकडून ठोस अशी सकारात्मक पावले उचलण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा - Sanjay Raut on raids : केंद्रिय एजन्सींना केवळ महाराष्ट्रातच काम आहे - संजय राऊत
