मुंबई - पावसाळा सुरू झाला तरी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मिळणारे कर्जवाटप ठप्प आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन ताबडतोब पीककर्जाचे वाटप सुरू करावे. तसेच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करावी या मागणीसाठी भाजप सोमवारपासून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
राज्यात कोरोनाचे संकट आहे म्हणून पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबत नाहीत. राज्य सरकारच्या ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. त्यामुळे भाजपाने आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याचे पाटील म्हणाले. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी, पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावी व कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, अशी भाजपची मागणी आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते राज्यभरात ठिकठिकाणी बँकांसमोर निदर्शने करतील. तसेच शेतकऱ्यांच्या सह्या गोळा करून त्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. या आंदोलनात कोरोनाच्या साथीमुळे योग्य काळजी घेतली जाईल, असेही पाटील म्हणाले.
राज्यात लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी तरी खरेदी होत नाही. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाहीत. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे. भाजपने फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन केले होते व त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती, याची आठवण चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिली.
राज्यात शेतकऱ्यांची इतकी दयनीय अवस्था आजपर्यंत कधीही झाली नाही. तूर, चना, कापूस पडून आहे. कर्जमाफी कागदावरच आहे आणि पिककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार अपमान होत आहे. यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. दोन लाखाच्या वर कर्जासाठी ओटीएस लागू करु आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याना ५०, हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देऊ असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पूर्ण यादी आलीच नाही आणि जी यादी आली त्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने २२ मे रोजी आदेश काढला व शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देऊन ‘शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे,’ असे बँकांना सांगितले. बँकांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. दोन लाखाच्या वर कर्ज असणाऱ्यांसाठी ओटीएसचा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेश निघाला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कर्जवितरणाबाबत तक्रारी नकोत’ या इशाऱ्याला बँका जुमानत नसल्याचे पाटील म्हणाले.
दुर्दैवाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करत नाहीत, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला २५ हजार रुपये, फळबागांना ५ हजार रुपयांची घोषणा सरकार विसरले आहे. कोकणामध्ये आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत पोहोचलीच नाही. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखलही घेतली नसल्याचे म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
