मुंबई- राज्य सरकारने न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल ( Commission under Justice J N Patel ) यांच्या अध्यक्षतेखाली भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपणार होती. राज्य सरकारकडून भीमा कोरेगाव आयोगाला पुन्हा 6 महिन्यांची ( Extension to Bhima Koregaon Commission ) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता राज्य सरकारकडून आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाला राज्य सरकारने स्थापन केल्यानंतर अनेकदा अडचणीलादेखील ( Bhima Koregaon Commission faced problems ) सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांनी आयोगाचे अध्यक्षपद सोडण्याचादेखील निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने आयोगाला सह्याद्री आदिती ग्राममध्ये जागा उपलब्ध करून दिली होती. सरकारने आयोगाला आणखी दोन महिन्यांची मुदत वाढदेखील देण्यात आली होती. मात्र पुन्हा या योगाला राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास व सरकारला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 30 जून 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हेही वाचा-Gopal Shetty Arrested: भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले
काय आहे एल्गार परिषद?
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर ( Elgar Parishad Pune controversy ) 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे जमावाकडून हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचारामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता. तर अनेकजण जखमी झाले होते. त्यानंतर या हिसांचाराच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगापुढे हजर राहण्यासाठी हर्षाली पोतदार आणि आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम यांना आयोगाने समन्स बजावले होते. चौकशी आयोगाने याआधी 2 ते 6 ऑगस्ट दरम्यान पुण्यात सुनावणी घेत साक्षीदारांची बाजू ऐकली होती. त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग ( summons to Param Beer Singh ) आणि रश्मी शुक्ला ( summons Rashmi Shukla ) या दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांना समन्स जारी केले होते.
हेही वाचा-MLAs behavioral in assembly : आमदारांनो वर्तनाबद्दल अंतर्मुख व्हा- उपमुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत खडे बोल
40 ते 50 साक्षीदारांची करण्यात येणार चौकशी
भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आल्यानंतर आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु, तो कार्यकाळ वारंवार वाढविण्यातही आला. 8 एप्रिल 2021 रोजी राज्य सरकारनने आयोगाला दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर आयोगाने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यामध्ये पोलीस आणि महसूल अधिकारी काही प्रमुख राजकीय नेत्यांसह आणखी 40 ते 50 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात येणार होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आयोगाला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता पुन्हा एकदा सहा महिन्यांचा अवधी वाढवून देण्यात आला आहे.
हेही वाचा-Gopal Shetty Arrested: भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले
म्हणून राज्य सरकारने आयोगाला दिली मुदतावाढ
आयोगाला अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवायच्या आहेत. या साक्षी नोंदविताना साक्षीदारांच्या उलट तपासण्या घेणे इत्यादी कामांसाठी वेळ लागत आहे. आयोगाने कमीत कमी 6 महिने आणखी मुदतवाढ देण्याची अपेक्षा राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ आयोगाला दिली आहे, असे चौकशी आयोगाचे ॲड. आशिष सातपुते यांनी सांगितले.
नेमकी कशी घडली दंगल?
- कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी 1 जानेवारी 2018 रोजी दलित समाजाचे लोक जमले होते. 1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटिश सैनिकांदरम्यान झालेल्या युद्धाला 200 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने हे नागरिक जमले होते.
- विजय दिवस साजरा होत असतानाच काही समाज कंटकांकडून या कार्यक्रमाला गालबोट लागले. त्यानंतर काही हिंसक घटना घडल्या होत्या.
- पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर येथून हिंसक घटनांना सुरुवात झाली. या गावांमध्ये झालेल्या दगडफेकीमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता.
- घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यभर या हिंसक घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.
