मुंबई - केंद्रात कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन विधेयक संसदेत मांडली गेली. ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली आहे. ही विधेयके केंद्र सरकारने संख्याबळावर रेटून बेकायदेशीरपणे संसदीय कार्यपद्धतीचे सर्व संकेत व नियम पायदळी तुडवून पास करून घेतली आहेत, असा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला. केंद्र सरकारचा व या विधेयकांना पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांचा तीव्र शब्दात निषेध करत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने पुकारलेल्या २५ सप्टेंबरला होणार्‍या आंदोलनास भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
कृषी क्षेत्राशी संबंधित मंजूर केलेल्या तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे. त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने या विधेयकाने पुन्हा एकदा केले आहे. राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, असा देखील आरोप शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोरडे यांनी केला.
या विधेयकात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संविधानानुसार कृषी हा राज्याचा विषय आहे. १९९१ नंतरच्या खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीरण धोरण स्वीकारल्यानंतर प्रत्येक केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन, राज्यांच्या संघीय स्वायत्त हक्कामधे अतिक्रमण केले आहे. यातून टप्प्याटप्प्याने संघीय रचनेची घटनात्मक चौकट कमजोर करण्याचेच समाजविघातक घटनाबाह्य राजकारण केले गेले. मोदी सरकारने राज्यसभेत प्रश्नोत्तराना बगल देत आवाजी मतदानाने सदर विधेयके मंजूर करून घटनाबाह्य काम केले आहे. याचा तीव्र शब्दात धिक्कार भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष करत आहेत व याला आमचा विरोध आहे, असे कोरडे यांनी सांगितले.
या विधेयकामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. काहींना हे विधेयक चांगले वाटत आहे. पण जीवनावश्यक वस्तूमधून अनेक वस्तू वगळल्याने भांडवलदार साठा करून लूट करतील. बाजार समित्या नष्ट झाल्याने नियंत्रण नष्ट होईल. यात अडते दलालांच्या कचाट्यातून अजिबात सुटका केली नसून, उलट अडते दलालांनी कर देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीतून सुटका करून उलट शेतीमालाला हमीभाव व शासकीय खरेदीची जबाबदारी झटकण्याचे कारस्थान या विधेयका मार्फत रचले आहे. त्यामुळे आमचा याला विरोध आहे. देशभर होणाऱ्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे. आम्ही देखील याला मोठ्या संख्येने विरोध करू, असे कोरडे यांनी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत म्हटले.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाला शेकापचा विरोध, आंदोलनाला पाठींबा - mumbai shekap latest news
शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे. त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने या विधेयकाने पुन्हा एकदा केले आहे. राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, असा देखील आरोप शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोरडे यांनी केला.
मुंबई - केंद्रात कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन विधेयक संसदेत मांडली गेली. ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आली आहे. ही विधेयके केंद्र सरकारने संख्याबळावर रेटून बेकायदेशीरपणे संसदीय कार्यपद्धतीचे सर्व संकेत व नियम पायदळी तुडवून पास करून घेतली आहेत, असा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला. केंद्र सरकारचा व या विधेयकांना पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांचा तीव्र शब्दात निषेध करत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने पुकारलेल्या २५ सप्टेंबरला होणार्‍या आंदोलनास भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
कृषी क्षेत्राशी संबंधित मंजूर केलेल्या तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे. त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने या विधेयकाने पुन्हा एकदा केले आहे. राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, असा देखील आरोप शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोरडे यांनी केला.
या विधेयकात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संविधानानुसार कृषी हा राज्याचा विषय आहे. १९९१ नंतरच्या खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीरण धोरण स्वीकारल्यानंतर प्रत्येक केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन, राज्यांच्या संघीय स्वायत्त हक्कामधे अतिक्रमण केले आहे. यातून टप्प्याटप्प्याने संघीय रचनेची घटनात्मक चौकट कमजोर करण्याचेच समाजविघातक घटनाबाह्य राजकारण केले गेले. मोदी सरकारने राज्यसभेत प्रश्नोत्तराना बगल देत आवाजी मतदानाने सदर विधेयके मंजूर करून घटनाबाह्य काम केले आहे. याचा तीव्र शब्दात धिक्कार भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष करत आहेत व याला आमचा विरोध आहे, असे कोरडे यांनी सांगितले.
या विधेयकामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. काहींना हे विधेयक चांगले वाटत आहे. पण जीवनावश्यक वस्तूमधून अनेक वस्तू वगळल्याने भांडवलदार साठा करून लूट करतील. बाजार समित्या नष्ट झाल्याने नियंत्रण नष्ट होईल. यात अडते दलालांच्या कचाट्यातून अजिबात सुटका केली नसून, उलट अडते दलालांनी कर देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीतून सुटका करून उलट शेतीमालाला हमीभाव व शासकीय खरेदीची जबाबदारी झटकण्याचे कारस्थान या विधेयका मार्फत रचले आहे. त्यामुळे आमचा याला विरोध आहे. देशभर होणाऱ्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे. आम्ही देखील याला मोठ्या संख्येने विरोध करू, असे कोरडे यांनी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत म्हटले.
