मुंबई - गृहनिर्माण संस्थांवर लादलेला अकृषिक कर, झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील घरांची १० वर्षांच्या आत खरेदी - विक्री न करण्याचा जाचक कायदा मागे घ्यावा यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आमदारांनी सह्याद्री बंगल्यासमोर निदर्शने केली. भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घराची दहा वर्षांच्या आत खरेदी-विक्री केल्यास ४८ तासांत घराबाहेर काढण्याचा कायदा राज्य शासनाने केला आहे. त्यासोबतच गृहनिर्माण संस्थांवर अकृषक कर, हे दोन्ही कायदे जाचक असून तत्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी करत भाजपच्या आमदारांनी सह्याद्री बंगल्यासमोर निर्दशने केली. यावेळी राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात आमदार अतुल भातखळकर, आशिष शेलार, मंगलप्रभात लोढा, राहूल नार्वेकर, पराग अळवणी, मिहीर कोटेचा, पराग शहा यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
सरकारकडून गृहनिर्माण संस्थांवर ५ ते २० लाखांपर्यंत अकृषिक कर आकारला जातो आहे. संबंधित मालकांना तो भरण्यासाठी नोटीसा बजावल्या आहेत. नोटिसांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना चक्रीवाढ व्याज लावले जात आहे. तर दुसरीकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळालेली घरे १० वर्षाच्या आत विकता येणार नाहीत, असा अध्यादेश काढला आहे. घर मालकांनी घरे विकल्यास नवीन मालकांना ४८ तासांत घराबाहेर काढले जात आहे. कोविडचा फटका अनेकांना बसला. मात्र शासनाने त्यांना मदत केली नाही. याउलट जाचक अटी लावून सर्वसामान्यांना वेठीस धरले जात आहे. सरकारने हे कायदे मागे घेण्यासाठी न्यायालयातून स्थगिती मिळवावी, यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत तसा ठराव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी भाजप आमदारांच्या शिष्टमंडळाने केली.
