मुंबई - आपल्या मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्ट डिजीटल तिकीट निविदेतही मनमर्जी कंपनीला ठेका देण्यासाठी नियम आणि नीतीमत्ता धाब्यावर बसवली आहे. आधीच तोट्यात असणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला आणखीन ३५ कोटीच्या खड्ड्यात घालण्याचा हा डाव असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. तसेच सर्वसमावेशक पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजीटल तिकीट निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी अशी मागणीही प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
२० संस्थांनी दाखवले स्वारस्य -
३० जुलै २०२१ रोजी बेस्ट उपक्रमाने डिजीटल तिकिटासाठी निविदा काढली आहे. १० ऑगस्ट रोजी निविदा पूर्व बैठक झाली. त्यात किमान २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार फक्त मेसर्स झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने या बैठकीत इतर १८ निविदाकारांनी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्यात. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे असल्याने राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही असे शिंदे म्हणाले.
अनुभवी आंतरराष्ट्रीय कंपनीलाही नाकारले ? -
विशिष्ट कंत्राटदारासाठी बनविलेल्या निकषामुळे २० इच्छुक निविदाकारांपैकी फक्त ३ निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. या निविदेत भाग घेतलेल्या वार्षिक उलाढाल ३००० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मेसरसUलएबिक्स कॅश सारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले. त्याचवेळी इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र केले. झोपहॉप कंपनी सन २०१८-१९ करिता ८.२२ कोटी उपये व आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती तर मेसर्स डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाना रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारांस बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
बेस्टचे ३५ कोटी वाचू शकतात -
दिनांक २ सप्टेंबर ०९/२०२१ रोजी भारतातील सर्व राज्य परिवहन महामंडळे तसेच परिवहन उपक्रम संस्थांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणाऱ्या नावाजलेल्या शिरसस्त पालक संस्थेने "Association of State Road Transport Undertakings" महाव्यवस्थापक (बेस्ट) यांना असे कळविले की, बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त असून ही संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत. ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील असे लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.
बेस्टचे ३५ कोटी कुणाच्या घश्यात ? -
मेसर्स झोपहॉप कंपनीला ३५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रदान करण्यासाठी सर्व नियम नीतीमत्ता धाब्यावर बसविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या, अध्यक्षांच्या खिशात यापैकी किती टक्के जाणार ? सर्वसमावेशक निकषांचा अंतर्भाव करून पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजिटल तिकीट प्रक्रियेसाठी फेरनिविदा काढल्या नाहीत तर भाजप या प्रस्तावाचा बेस्ट समितीमध्ये कडाडून विरोध करेल आणि आवश्यकता पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावेल असा इशारा भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांचा अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनला विरोध
