ETV Bharat / city

बेस्टच्या खर्चावर पालिकेने लक्ष ठेवावे; विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांची मागणी

करदात्यांच्या पैशांचा हिशेब मिळण्यासाठी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांकडून बेस्टच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.

संग्रहित छायाचित्र
author img

By

Published : Sep 9, 2019, 8:49 PM IST

मुंबई - करदात्यांच्या पैशांचा हिशोब मिळण्यासाठी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांकडून बेस्टच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.

तोट्यात असलेल्या बेस्टला मुंबई महानगरपालिकेकडून अतिरिक्त निधी देण्यात येत आहे. आधी १७०० कोटी दिल्यानंतर पालिकेने बेस्टला पुन्हा ४०० कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. बेस्टला दिलेल्या निधीचा हिशेब दिला जात नाही. यावर सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी रवी राजा यांच्या मागणीला पाठिंबा दिल्यानंतर या निधीचा हिशेब प्रशासनाकडून स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा मुंबई पालिका बेस्टला पुन्हा देणार ४०० कोटी; बेस्टने अद्यापही पालिकेला नाही दिला खर्चाचा हिशोब

बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने ६०० कोटी, तसेच नंतर ११३६ असे एकूण १७०० कोटी रुपये दिले. यानंतर पुन्हा ४०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला.

पालिकेने बेस्टला ११३६.३१ कोटी हे अल्पमुदतीची कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिले होते. मात्र, बेस्टने या अनुदानातून किती कर्जाची परतफेड केली याबाबतचा सविस्तर अहवाल पालिकेला अजूनही दिलेला नाही. यासोबतच बेस्टमध्ये केलेल्या सुधारणांची माहिती पालिकेला पुरवलेली नाही. पालिकेचा महसूल सर्व मार्गांनी कमी होत आहे. अशा वेळी बेस्टला अनुदान देताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीसह भविष्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

हेही वाचा दादरमध्ये वाहने पार्क करा अन् बेस्ट बसने सिद्धीविनायकाचे दर्शन घ्या, महापालिका आयुक्तांचा फतवा

पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना बेस्टला २१०० कोटी रुपये दिले आहेत. करदात्या नागरिकांचे २१०० कोटी रुपये बेस्टला दिल्यानंतर त्याचा हिशेब बेस्टचे अधिकारी पालिकेला देत नाहीत. बेस्टला बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी १२०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. बेस्टने यामधील ५५० कोटी रुपये बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरले आहेत. उर्वरित ३०० ते ४०० कोटी रुपये निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीसाठी देऊ केले आहेत. तसेच २०० कोटी रुपये बेस्टमधील कंत्राटदारांना देण्यात आले.

हेही वाचा मुंबईत बेस्ट कामगार संपावर? संप होणारच नाही, महोपौरांचे वक्तव्य

यावरून बेस्टला ज्या कामासाठी पैसे दिले त्या कामासाठी पैसे न वापरता इतर कामांसाठी वापरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे बेस्टच्या कारभारावर पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी लक्ष ठेवण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. यावेळी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, भाजपाचे प्रभाकर शिंदे या नगरसेवकांनी, 'बेस्टला मदत करताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा', अशी मागणी केली आहे.

मुंबई - करदात्यांच्या पैशांचा हिशोब मिळण्यासाठी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांकडून बेस्टच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.

तोट्यात असलेल्या बेस्टला मुंबई महानगरपालिकेकडून अतिरिक्त निधी देण्यात येत आहे. आधी १७०० कोटी दिल्यानंतर पालिकेने बेस्टला पुन्हा ४०० कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. बेस्टला दिलेल्या निधीचा हिशेब दिला जात नाही. यावर सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी रवी राजा यांच्या मागणीला पाठिंबा दिल्यानंतर या निधीचा हिशेब प्रशासनाकडून स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा मुंबई पालिका बेस्टला पुन्हा देणार ४०० कोटी; बेस्टने अद्यापही पालिकेला नाही दिला खर्चाचा हिशोब

बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने ६०० कोटी, तसेच नंतर ११३६ असे एकूण १७०० कोटी रुपये दिले. यानंतर पुन्हा ४०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला.

पालिकेने बेस्टला ११३६.३१ कोटी हे अल्पमुदतीची कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिले होते. मात्र, बेस्टने या अनुदानातून किती कर्जाची परतफेड केली याबाबतचा सविस्तर अहवाल पालिकेला अजूनही दिलेला नाही. यासोबतच बेस्टमध्ये केलेल्या सुधारणांची माहिती पालिकेला पुरवलेली नाही. पालिकेचा महसूल सर्व मार्गांनी कमी होत आहे. अशा वेळी बेस्टला अनुदान देताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीसह भविष्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

हेही वाचा दादरमध्ये वाहने पार्क करा अन् बेस्ट बसने सिद्धीविनायकाचे दर्शन घ्या, महापालिका आयुक्तांचा फतवा

पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना बेस्टला २१०० कोटी रुपये दिले आहेत. करदात्या नागरिकांचे २१०० कोटी रुपये बेस्टला दिल्यानंतर त्याचा हिशेब बेस्टचे अधिकारी पालिकेला देत नाहीत. बेस्टला बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी १२०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. बेस्टने यामधील ५५० कोटी रुपये बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरले आहेत. उर्वरित ३०० ते ४०० कोटी रुपये निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीसाठी देऊ केले आहेत. तसेच २०० कोटी रुपये बेस्टमधील कंत्राटदारांना देण्यात आले.

हेही वाचा मुंबईत बेस्ट कामगार संपावर? संप होणारच नाही, महोपौरांचे वक्तव्य

यावरून बेस्टला ज्या कामासाठी पैसे दिले त्या कामासाठी पैसे न वापरता इतर कामांसाठी वापरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे बेस्टच्या कारभारावर पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी लक्ष ठेवण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. यावेळी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, भाजपाचे प्रभाकर शिंदे या नगरसेवकांनी, 'बेस्टला मदत करताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा', अशी मागणी केली आहे.

Intro:मुंबई - आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मुंबई महानगरपालिकेकडून आर्थिक निधी दिला जात आहे. आता १७०० कोटी रुपये दिल्यानंतर पालिकेने बेस्टला पुन्हा ४०० कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पालिकेकडून बेस्टला दिलेल्या निधीचा हिशोब दिला जात नसल्याने करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा हिशोब मिळावा म्हणून पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्याकडून बेस्टच्या खर्चावर लक्ष ठेवले जावे अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे. यावर सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी रवी राजा यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला असता हा निधी बेस्ट प्रशासन कसा खर्च करते याचा हिशोब स्थायी समितीला सादर करावा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले. Body:
बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने ६०० व नंतर ११३६ असे १७०० कोटी रुपये दिले आहेत. बेस्टला १७०० कोटी दिल्या नंतर पुन्हा ४०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. पालिकेने बेस्टला ११३६.३१ कोटी हे अल्पमुदतीची कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिले आहे. मात्र बेस्टने या अनुदानातून किती कर्जाची परतफेड केली याबाबतचा सविस्तर अहवाल पालिकेला दिलेला नाही. बेस्टचा ताफा तीन महिन्यात ७ हजार इतका झाला का याची व बेस्टमध्ये केलेल्या सुधारणांची माहिती पालिकेला दिलेले नाही. पालिकेचा सर्व मार्गानी येणारा महसूल कमी झाला आहे. असे असताना बेस्टला अनुदान देताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि भविष्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे प्रस्तावात म्हटले असल्याचे रवी राजा यांनी निदर्शनास आणले.

पालिकेची आर्थिक स्थिती नसताना पालिकेणी बेस्टला २१०० कोटी रुपये बेस्टला देऊ केले आहेत. बेस्टला मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र करदात्या नागरिकांचे २१०० कोटी रुपये बेस्टला दिले असताना त्याचा हिशोब बेस्ट उपक्रम पालिकेला देत नाही. बेस्टला आपले बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी १२०० कोटी रुपये दिले असताना बेस्टने ५५० कोटी रुपये बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरले आहेत. ३०० ते ४०० कोटी रुपये बेस्टने आपल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीसाठी देऊ केले आहेत. तर २०० कोटी रुपये बेस्टमधील कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. यावरून बेस्टला ज्या कामासाठी पैसे दिले त्या कामासाठी पैसे न वापरता इतर कामांसाठी वापरले जात आहेत. यामुळे बेस्टच्या कारभाराला पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी लक्ष ठेवण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. यावेळी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, भाजपाचे प्रभाकर शिंदे आदी नगरसेवकांनी आपली मते मांडत बेस्टला मदत करताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा अशी मागणी केली आहे.

बातमीसाठी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांचा बाईट Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.