मुंबई - मुंबईची लाईफलाईन म्हणून बेस्टची ओळख आहे. बेस्ट गेले कित्तेक वर्षं आर्थिक संकटात आहे. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने बेस्टने आपले चालक (ड्राइव्हर) खासगी कंपन्या, सरकारी संस्था आणि शासकीय प्राधिकरण यांना भाड्याने उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे बेस्ट उपक्रमाला काही प्रमाणात महसूलही मिळणार आहे. यामुळे या निर्णयाचे सत्ताधारी शिवसेनेच्या बेस्ट कामगार सेनेने स्वागत केले आहे तर हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याने त्याला विरोध असल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात आले आहे.
बेस्टचे चालक भाडेतत्वावर -
मुंबईत परिवहन सेवा म्हणून रेल्वे आणि बेस्टची ओळख आहे. गेले दीड वर्ष कोरोनाच्या प्रसारादरम्यान रेलवे सेवा बंद होती. आजही अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचारी आणि दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना रेल्वेमधून प्रवास करण्याची मुभा आहे. यामुळे बहुतेक प्रवाशी बेस्टने प्रवास करत आहेत. कोरोना दरम्यान बेस्टमधून 12 लाख प्रवासी प्रवास करत होते. आता सध्या सुमारे 28 लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत. बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात असल्याने पालिकेने साडे तीन हजार कोटींची आर्थिक मदत दिली आहे. त्यानंतरही बेस्ट उपक्रम 2200 कोटींच्या तुटीमध्ये आहे. तसा 2022 - 23 चा अर्थसंकल्प बेस्ट ने सादर केला आहे. बेस्ट आर्थिक संकटात असल्याने पालिकेने बेस्टला आर्थिक शिस्त लावण्यास सांगितले होते. त्यानुसार भाडेतत्वावर बस घेण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे भाडेतत्वावर बस घेतल्या जात असताना बेस्टच्या बसेस जुन्या झाल्याने त्या ताफ्यातून काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे बेस्ट कर्मचारी अतिरिक्त ठरले आहेत. ‘बेस्ट उपक्रमाकडे सध्या आठ हजार चालक असून त्यातील 1300 चालकांना काम नाही. त्यामुळे या कुशल चालकांचा योग्य वापर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती बेस्ट प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
चालकामागे प्रतिदिन 900 रुपये भाडे -
कोरोना काळात अविरत सेवा देणाऱ्या बेस्ट आणि एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती सध्या हालाखीची आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळत नसून काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊलही उचलले. बेस्ट उपक्रमही तोट्यातच असून आता बेस्टने त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी एक अजब निर्णय घेतला आहे. बेस्ट आता आपले चालक खासगी कंपन्या, सरकारी संस्था आणि शासकीय प्राधिकरण यांना भाड्याने चालक उपलब्ध करून देणार असून प्रत्येक चालकामागे प्रतिदिन 900 रुपये भाडे आकारण्यात येणार आहे.
शिवसेनेचा निर्णयाला पाठिंबा -
बेस्टची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. यामुळे बेस्टमधील कर्मचाऱ्यांना इतर कामासाठी वापरले जात आहे. बेस्टमधील 1200 ते 1300 चालक (ड्राइव्हर) अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यांना बसवून पगार देणे इतकी बेस्टची आर्थिक परिस्थिती नाही. यापुढे ही परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यास त्यांना पगार देणे शक्य होणार नाही. यासाठी बेस्टने अतिरिक्त ठरलेल्या चालकांना सरकारी व इतर ठिकाणी भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामाध्यमातून काही उत्पन्न मिळाल्यास बेस्टला आर्थिक मदत होईल यामुळे या निर्णयाला आमचा पाठिंबा आहे अशी प्रतिक्रिया पालिका आणि बेस्टमध्ये सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या बेस्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी दिली.
निर्णयाला भाजपचा विरोध -
बेस्टने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. बेस्ट हा सार्वजनिक उपक्रम आहे. असा उपक्रमात काम करणारे कर्मचारी करारानुसार काम करत असतात. कामगार आपल्या आस्थापनेबरोबर बांधील असतो. त्यांना इतर ठिकाणी कामाला पाठवणे चुकीचे आहे. बेस्टमधील कामगारांना इतर धंदा करायचा असल्यास त्याला बंदी आहे. इथे बेस्ट स्वता कामगारांना इतर ठिकाणी भाडेतत्वावर कमल जा म्हणून सांगते. हे कायदेशीर रित्या चुकीचे असून मोटार वाहन कायद्यात अशी तरतूद नाही. बेटाच्या कामगारांना मोटार वाहन कायद्यानुसार चार ते साडेचार तासांनी विश्रांती द्यायला हवी. बेस्टचा कामगार इतर ठिकाणी भाडेतत्वावर काम करण्यास गेल्यास त्या कर्मचाऱ्याला चार तासांनी विश्रांती द्या असे बेस्ट खासगी लोकांना सांगू शकत नाही. हि संकल्पना चुकीचे आहे त्यामुळे भाजपचा त्याला विरोध आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे बेस्ट समिती जेष्ठ सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी दिली.
