ETV Bharat / city

Mumbai High Court : कर्मचाऱ्यांना ईएसआय विमा कायद्यातंर्गत लाभ द्या; उच्च न्यायालयाचे बीसीसीआयला आदेश

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ मधील कर्मचाऱ्यांना ईएसआय राज्य विमा कायद्याअंतर्गत लाभ मिळाला ( bcci covered under the Employees ESI Act ) पाहिजे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले ( mumbai high court ) आहेत.

bcci Mumbai High Court
bcci Mumbai High Court
author img

By

Published : Jul 1, 2022, 6:52 PM IST

मुंबई - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ मधील कर्मचाऱ्यांना ईएसआय राज्य विमा कायद्याअंतर्गत लाभ मिळाला ( bcci covered under the Employees ESI Act ) पाहिजे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने ( mumbai high court ) दिले आहेत. मुंबईतील ईएसआय न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला बीसीसीआयमधील कर्मचारी हे शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट अंतर्गत लाभ मिळवण्यास पात्र असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याला बीसीसीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज ( 1 जुलै ) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वरील आदेश बीसीसीआयला दिले आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलं की, बीसीसीआय जरी ना-नफा देणारी स्वायत्त संस्था असल्याचा दावा आहे. तरी, आयपीएल, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दौरे, टीव्ही अधिकारांची विक्री इत्यादीद्वारे व्यावसायिक क्रिया कलापांमध्ये गुंतलेली आहे. सामन्याच्या आयोजनातून नफा कमावते आणि म्हणून बीसीसीआय कर्मचाऱ्यांना राज्य विमा कायद्यांतर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे. तसेच, बीसीसीआय ही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अंतर्गतही सेवा देण्यास कटिबध्द आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

मुंबईतील ईएसआय न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आदेश देत बीसीसीआयमधील कर्मचारी हे शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट अंतर्गत राज्य विमा ईएसआय कायद्यांतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानिर्णयाला बीसीसीआय उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकतीच न्यायाधीश भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या उपक्रमाचे स्वरूप व्यावसायिक आह. त्यामुळे ईएसआय कायद्याच्या उद्देशाने आणि त्याअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेसाठी दुकान या शब्दाखाली समाविष्ट केले गेले आहे, असे न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या. त्यानुसार बीसीसीआय कर्मचाऱ्यांना राज्य विमा कायद्यांतर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे. तसेच, बीसीसीआय ही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था आहे. म्हणून कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ईएसआयसी अंतर्गतही सेवा कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय सेवा, आजार, जखम इत्यादींच्या बाबतीत नुकसान भरपाई आणि इतर अनेक फायदे देण्यास कटीबध्द आहे, असे आदेशात स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ईएसआय न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवला. बीसीसीआयला या विरोधात अपील दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सहा आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.

हेही वाचा - India Announce Squad : इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या टी-20 आणि वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर

मुंबई - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ मधील कर्मचाऱ्यांना ईएसआय राज्य विमा कायद्याअंतर्गत लाभ मिळाला ( bcci covered under the Employees ESI Act ) पाहिजे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने ( mumbai high court ) दिले आहेत. मुंबईतील ईएसआय न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला बीसीसीआयमधील कर्मचारी हे शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट अंतर्गत लाभ मिळवण्यास पात्र असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याला बीसीसीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज ( 1 जुलै ) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वरील आदेश बीसीसीआयला दिले आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलं की, बीसीसीआय जरी ना-नफा देणारी स्वायत्त संस्था असल्याचा दावा आहे. तरी, आयपीएल, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दौरे, टीव्ही अधिकारांची विक्री इत्यादीद्वारे व्यावसायिक क्रिया कलापांमध्ये गुंतलेली आहे. सामन्याच्या आयोजनातून नफा कमावते आणि म्हणून बीसीसीआय कर्मचाऱ्यांना राज्य विमा कायद्यांतर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे. तसेच, बीसीसीआय ही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अंतर्गतही सेवा देण्यास कटिबध्द आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

मुंबईतील ईएसआय न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आदेश देत बीसीसीआयमधील कर्मचारी हे शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट अंतर्गत राज्य विमा ईएसआय कायद्यांतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानिर्णयाला बीसीसीआय उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकतीच न्यायाधीश भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या उपक्रमाचे स्वरूप व्यावसायिक आह. त्यामुळे ईएसआय कायद्याच्या उद्देशाने आणि त्याअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेसाठी दुकान या शब्दाखाली समाविष्ट केले गेले आहे, असे न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या. त्यानुसार बीसीसीआय कर्मचाऱ्यांना राज्य विमा कायद्यांतर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे. तसेच, बीसीसीआय ही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था आहे. म्हणून कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ईएसआयसी अंतर्गतही सेवा कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय सेवा, आजार, जखम इत्यादींच्या बाबतीत नुकसान भरपाई आणि इतर अनेक फायदे देण्यास कटीबध्द आहे, असे आदेशात स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ईएसआय न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवला. बीसीसीआयला या विरोधात अपील दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला सहा आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.

हेही वाचा - India Announce Squad : इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या टी-20 आणि वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.