मुंबई - उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचा कारभार लवकरच पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे (बार्टी) घेण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा - शेतकरी बांधवांचे दुःख पाहून वेदना होतात - धर्मेंद्र
आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दुर्मिळ दस्तावेज आणि ग्रंथाचे कामही रखडले आहे. त्यावर विचारले असता मुंडे यांनी ही माहिती दिली. आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीच्या संदर्भात आमच्यापुढे विषय आलेले असून त्यासाठी आम्ही लवकरच बैठक घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
४४ वर्षांपूर्वी स्थापन झाली होती समिती
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरूषाचे साहित्य संपूर्ण जगात मार्गदर्शक असून या साहित्याला राज्यात, देशात, परदेशात मागणी आहे. तसेच हे साहित्य, बाबासाहेबांचे विचार हे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी १५ मार्च १९७६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मागील ४४ वर्षांमध्ये या समितीकडून केवळ २२ खंड व २ सोअर्स मटेरियल इतकेच प्रकाशन करण्यात आले आहे. यातील अनेक खंडाचा मराठी अनुवाद १४ ते १६ वर्षांपासून अद्यापही होऊ शकला नाही.
हेही वाचा - गिनिज बुकात नाव, चार कंपन्यांचा मालक 'आय लव्ह यू' लिहून मराठी उद्योजकाची आत्महत्या
दहा वर्षांतील अनेक दस्तावेज पडून
आंबेडकर आणि गांधी यांच्या भेटीसोबत बाबासाहेबांनी मराठी आणि इंग्रजीतील असंख्य पत्रे विदेशी निती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राममनोहर लोहिया आणि इतर देशी-विदेशी मान्यवरांसोबत आंबेडकर यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराचे असंख्य दस्तावेज हे मागील दहा वर्षांपासून समितीकडे पडून असून त्याचे प्रकाशन अद्यापही होऊ शकले नाही. यासाठी भारतीय दलित पँथरने यातील असंख्य दस्तावेज हे १६ जुलै २०१० रोजी समितीकडे सुपूर्द केले होते.
फडणवीस सरकारच्या काळात निधीत कपात
आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीसाठी २०१० ते २०१२ कालावधीत प्रत्येक वर्षी समितीला एक कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तर २०१३ ते २०१६ या कालावधीत तीन कोटी तर फडणवीस सरकारच्या काळात या निधीत तब्बल ९५ टक्के कपात करण्यात आली होती. २०१६ ते २०१७ या कालावधीत केवळ ४ लाख ८० हजार, २०१७-१८ या वर्षांत ४ लाख २० हजार, तर २०१९-२० वर्षांत ४ लाख ८० हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यातील २०१७ ते १९ पर्यंतच्या कालावधीतील निधीतील एकही रूपयांचा खर्च समितीकडून करण्यात आला नव्हता.
सदस्यांची नियुक्ती नसल्याने समितीचे काम ठप्प
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सरकारने समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक ही २७ जानेवारी २०२० रोजी शासन निर्णय जारी करून रद्द करण्यात आली. त्यानंतर आत्तापर्यंत या अशासकीय सदस्यांच्या नेमणूका होऊ न शकल्याने आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे कामकाज ठप्प पडले आहे. या नेमणुका तात्काळ करण्यात याव्यात अशी मागणी संविधान फाऊंडेशनचे प्रमुख व माजी सनदी अधिकारी इ. झेड खोब्रागडे यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून ते सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे यासाठीची मागणी लावून धरली आहे.
