मुंबई - महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. (Bail to former Home Minister Anil Deshmukh) देशमुख यांना 1 लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला असून ते नोव्हेंबर 2021 पासून तुरुंगात होते. दरम्यान, सुप्रिम कोर्टात जाण्यासाठी या जामिनाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी ईडीकडून करणयात आली. ती मागणी मान्य करत न्यायालयाने 13 तारखेपर्यंत या जामिनाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ईडी हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाचा काय निर्णय येतो हे पाहणे महत्वाचे आहे.
अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश - मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अनिल देशमुख यांना 100 कोटी वसुली प्रकरणाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ईडी आणि सीबीआयकडून देशमुख यांच्या मालमत्तेवर छापे टाकण्यात आले होते. त्यानंतर देशमुख यांच्यावर ईडीने गंभीर आरोप केले होते. देशमुख यांना जामीन मिळवण्यासाठी आटोकात प्रयत्न केला. अखेर त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहेत आरोप ? - सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाई केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप करण्यात आला. ईडीच्या आरोपांनुसार, सचिन वाझेने मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून 4.7 कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला हे पैसे सोपवले. हवालाद्वारे हे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते. ते दोघेही बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन यांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
कधी झाली होती अटक - माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते अनिल देशमुख यांना 1नोव्हेंबर 2021 रोजी 'ईडी'ने अटक केली होती. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी देशमुखांवर शंभर कोटी रुपये वसुलीचा गंभीर आरोप केला होता. 'ईडी'ने याप्रकरणी देशमुख यांना अटक केली होती. (Why was Anil Deshmukh Arrested) ईडीने याप्रकरणी देशमुख यांना पाच वेळा समन्स पाठवले होते, पण ते एकदाही हजर झाले नव्हते. ते नॉटरिचेबल झाले होते. अखेर 1नोव्हेंबर रोजी सकाळी ते स्वतःहून 'ईडी'समोर झाले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचे वकील इंद्रपाल सिंहसुद्धा होते. अधिकाऱ्यांनी त्यांची तब्बल 10 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक केली होती.
सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया - राष्टवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देशमुख यांना जामीन मिळाल्याचा आदेशावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, 'सत्याचा' विजय झाला आहे. आम्ही गेले अनेक महिने खूप संघर्ष करत आहोत. देशमुख असतील, नवाब मलिक असतील, संजय राऊत असतील, खडसे यांचे जावई असतील आणि आमचे असंख्य सहकारी, यांची कुटुंबे काय परिस्थितीतून गेली आहेत. त्यांचे दु:ख मी जवळून पाहिले आहे. आम्हाला पहिल्यांदा न्याय मिळालाय याबद्दल न्यायव्यवस्थेचे आभार मानते असही त्या म्हणाल्या आहेत.
वकिल काय म्हणाले - न्यालयाच्या आदेशानंतर देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ईडी तपासात असे काही दिसून येत नाही की यामध्ये अनिल देशमुख यांच्या सांगण्यावरून हफ्ता वसुली होत होती. सहआरोपी सचिन वाझे याने वेगवेगळ्या यंत्रणांपुढे वेगवेगळे जबाब दिले असून मला माफीचा साक्षीदार बनवा अशी तो भूमिका घेत आहे असा आम्ही युक्तिवाद केला होता. कागदोपत्री सबळ पुरावा नाही, परिस्थितीजन्य पुरावा नाही असही ते म्हणाले आहेत.
13 तारखेपर्यंत जामिनाच्या या निर्णयाला स्थगिती - अनिल देशमुख हे 76 वर्षाचे असून त्यांना इतर आजार आहे. त्यांना पीएमएलए कायद्यानुसार डांबून ठेवण्यात येत आहे ते सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे, असेही निकम यांनी त्यांच्या युक्तिवादात म्हटले होते. निकम पुढे म्हणाले की, आमचा युक्तिवाद मान्य करून देशमुख यांचा जामिनाचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. देशमुख यांचा सीबीआयच्या प्रकरणातील जामिनाचा अर्ज लवकरच दाखल होईल. मात्र, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जायचे असल्याची न्यायालयाला विनंती केली होती. ज्यामुळे 13 तारखेपर्यंत जामिनाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
काय होते परमबीर सिंह यांचे आरोप?
1) अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला गेल्या काही महिन्यांत आपल्या ज्ञानेश्वरी बंगल्यावर अनेकवेळा बोलावले होते. पैसे गोळा करण्यासाठी मदत करा असे अनेकवेळा सांगितले होते.
2) परमबीर सिंह यांनी लिहिले आहे की, गेल्या काही महिन्यांत गृहमंत्री देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवले आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे हेही हजर होते. एक दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढेच नाही तर शंभर कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी काय करायचे हेही देशमुखांनी सांगितले होते असा आरोप आहे.
3) फेब्रुवारी महिन्यात देशमुख यांनी वाझे यांना घरी बोलावलं आणि महिन्यातच 100 रोजी रुपये टार्गेट असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले मुंबईत 1750 बार, रेस्टोरंट आणि इतर आस्थापना आहेत. प्रत्येकाकडून 2-3 लाख रुपये जमा झाले, कर 40-50 कोटी होतात असे परमबीर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
4) बाकी पैसे इतर Source मधून जमवता येतील. वाझे यांनी मला त्यादिवशी ऑफिसमध्ये भेटून याबाबत माहिती दिली ज्यामुळे मला धक्का बसला होता असे परमबीर सिंह यांनी लिहिले आहे.
5) त्यानंतर सोशल सर्व्हिस ब्रांचचे ACP संजय पाटील यांना हुक्का पार्लरबाबत चर्चेसाठी बोलावण्यात आले. त्यानंतर ACP पाटील आणि DCP भुजबळ यांना बोलावण्यात आले आहे.
6) गृहमंत्र्यांचे पीए पालांडे यांनी पाटील आणि भुजबळ यांना गृहमंत्री 40-50 कोटी रुपये टार्गेट करत असल्याचे सांगितले असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. गृहमंत्री माझ्या अधिकार्यांना मला आणि इतर वरिष्ठांना बायपास करून बोलावत होते असे परमबीर यांनी म्हटले आहे.
7) परमबीर यांनी पुढे लिहिले आहे की, देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. त्या टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते.
आरोपांच्या चौकशीसाठी समिती - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोपांची चौकशी करण्याठी मुंबई उच्च न्यायायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. सहा महिन्यात निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील. परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांप्रमाणे गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्या अधिकाऱ्याकडून गैरतवर्तवणूक झाल्याचे काही निष्पन्न होईल असा पुरावा परमबीर सिंह यांनी पत्रातून सादर केला आहे का याचीही चौकशी केली जाईल.
परमबीर यांची न्यायालयात धाव - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर गृहरक्षक दलात केलेली बदली अन्यायकारक असून ती रद्द केली जावी तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी ( What Is The allegations against Anil Deshmukh )याचिका परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर 24 मार्च 2021 ला सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता.
5 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आदेश - 31 मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? अशी विचारणा परमबीर सिंह यांना करण्यात आली. मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्याने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणे ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुमचे वरिष्ठ जर कायदा मोडत असतील, तर गुन्हा दाखल करणे ही तुमचीच जबाबदारी आहे. तुम्ही ती पार पाडण्यात कमी पडलात, असे हायकोर्टानं परमबीर सिंह यांना म्हटले होते. (5 एप्रिल)रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.
देशमुखांच्या खांद्यावर झाली होती शस्त्रक्रिया - अनिल देशमुख यांच्या खांद्यावर शस्त्रक्रियेसाठी त्यांना एप्रिल महिन्यात जे.जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. देशमुख यांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांच्या निखळलेल्या खांद्यावरील उपचाराबाबत अनिल देशमुखांनी खासगी रुग्णालयात उपाचाराची मागणी केली होती. मात्र, ईडीच्या विरोधानंतर त्यावर निर्णय देत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने विनंती फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर जेजे रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
व्हिडीओ झाला होता व्हायरल - मागील काही महिन्यात सोशल मीडियावर अनिल देशमुख यांचा जे.जे. रुग्णालयात दाखल करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. जे.जे. रुग्णालयातील लिफ्टच्या समोरच्या परिसरात हा व्हीडिओ चित्रीत करण्यात आला आहे. याठिकाणी अनिल देशमुख पोलिसांच्या गराड्यात व्हिलचेअरवर बसलेले दिसत आहेत. तुरुंगात असताना देशमुख यांचे पूर्ण रुप बदललेलं असून त्यांच्या डोक्यावरचे सगळे केस पांढरे झालेले दिसत आहे. एकूणच त्यांची प्रकृती जास्तच खंगलेली दिसत होती.
देशमुखांचा प्रवास - अनिल देशमुख यांचा जन्म विदर्भातील नागपूरच्या नरखेड तालुक्यातील वडविहिरा गावात जन्म झाला आहे. ज्या मतदारसंघाचे ते आता आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करतात, त्या काटोलमध्ये त्यांचे माध्यमिक शिक्षण झाले आहे. पुढे नागपुरातून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. (Political career of Anil Deshmukh) सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्ता म्हणून ते राजकारणात सक्रीय झाले. हे वर्ष होते 1970. मात्र, खऱ्या अर्थाने राजकीय रिंगणात उतरले ते 1992 सालापासून. यावर्षी ते नागपूर जिल्हा परिषदेच्या जलालखेडा गटातून सदस्य म्हणून निवडून आले. याच काळात ते नरखेड पंचायत समितीचे सभापती झाले. तिथून जुलै 1992 मध्ये ते थेट जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी विराजमान झाले.
उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले - या काळात राज्य सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे आपल्याभोवती वलय निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आणि नागपूरच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख त्यांनी निर्माण केली. लोकांचा वाढता पाठिंबा पाहून अनिल देशमुखांनी 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे काटोल मतदारसंघातून उमेदवारी मागितली. मात्र, पक्षानं त्यांना उमेदवारी नाकारली. मात्र, अनिल देशमुख अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले आणि विजयीही झाले.
आमदार झाले आणि थेट मंत्रिपदी - 1995 साली अपक्ष आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत दाखल झालेल्या अनिल देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सहभागी झाले. देशमुखांकडे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य या खात्यांची मंत्रिपदे देण्यात आली. विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सांस्कृतिक मंत्री असताना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार सुरू केला.
बालेकिल्ला - काटोल - नागपुरातील काटोल मतदारसंघ अनिल देशमुखांच्या बालेकिल्ल्याच्या रुपात पुढे आला. 1999 साली शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी काँग्रेससह अनेक पक्षातील तिश-चाळीशीतले नेते पवारांसोबत नव्या पक्षात आले. अनिल देशमुख यांनीही पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर लगेच झालेल्या 1999 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुख पुन्हा काटोलमधून आमदार झाले. पुढे 2004 साली पुन्हा राष्ट्रवादीकडून जिंकत काटोलमधी हॅटट्रिकचीही नोंद केली. 2014 ते 2019 हा काळ वगळल्यास अनिल देशमुख यांच्याकडे कायम मंत्रिपद राहिले आह. राष्ट्रवादीत आल्यानंतर त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या खात्यांचीही जबाबदारी देण्यात आली.
अनिल देशमुख यांनी आतापर्यंत सांभाळलेली मंत्रिपदे
- 1995 (युती सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य
- 1999 (आघाडी सरकार) - राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क
- 2001 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासन
- 2004 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम
- 2009 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
2014 सालच्या निवडणुकीत अनिल देशमुख यांचा भाजपकडून लढलेले (आणि आता काँग्रेसमध्ये परतलेले) आशिष देशमुख यांनी काटोलमधून पराभव केला. मात्र, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुखांना काटोलमधूनच राष्ट्रवादीने उमदेवारी दिली आणि ते पुन्हा विजयी झाले.
सत्तेच्या कायम केंद्रस्थानी - निल देशमुखांनी मंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांची राज्यभर चर्चा झाली. त्यात शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री असताना सिनेमागृहात राष्ट्रगीताची त्यांनी केलेली सक्ती असो वा अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासनाचे मंत्री असताना केलेली गुटखाबंदी असो. शिवाय, देशमुख सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच मुंबईतील सात किलोमीटरचा वांद्रे-वरळी सी लिंक बांधून पूर्ण झाला होता. परंतु, अनिल देशमुख अभ्यासू आणि पवारांचे जवळचे म्हणून ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आणि सत्तेच्या कायम केंद्रस्थानी राहीले.
अनपेक्षितरित्या गृहमंत्रिपदी निवड - उद्धव ठाकरे सरकार जाहीर खातेवाटप जाहीर झाले तेव्हा गृहमंत्रिपद कुणाला मिळणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष होतं. राष्ट्रवादीचे काटोलचे आमदार अनिल देशमुख यांच्या खाद्यांवर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली. एकीकडे अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील अशा दिग्गजांची फळी राष्ट्रवादीत असताना शरद पवार यांनी गृहमंत्रिपद अनिल देशमुखांकडे दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले होते. अपक्ष आमदार म्हणून सुरुवात, पहिल्याच टर्ममध्ये युती सरकारमध्ये थेट कॅबिनेट मंत्री, मग शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादीत प्रवेश, नंतर आघाडीच्या प्रत्येक सरकारमध्ये महत्त्वाचं मंत्रिपद अशी अनिल देशमुखांची आजवरची कारकीर्द राहिली आहे.
