मुंबई - मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिक आरक्षण ( Maratha Reservation ) मिळवून देण्यास राज्य सरकार कटीबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर नेमलेल्या गायकवाड आयोगातील ( Gayaikwad Commision For Maratha Reservation ) त्रुटी दूर करण्यासाठी वेगळा मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा मराठा उपसमितीचे मंत्री अशोक चव्हाण ( Ashok Chavan Replied In Assembly Council ) यांनी विधानपरिषदेत केली. तसेच आयोगात सदस्य संख्येबाबत सल्ला मसलत केली जात असून लवकरच प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी विधानपरिषदेत दिली.
'मराठा आरक्षणासाठी ज्येष्ठ वकिलांची फौज' - मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच राज्य मागास आयोग बरखास्त करावा. ओबीसीसाठी नेमलेल्या बांठिया आयोगावर राजकीय ऐवजी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशी अल्पकालीन चर्चा विरोधकांनी घडवून आणली. यावर उत्तर देताना अशोक चव्हाण यांनी यावर सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आरक्षणाचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. श्रेयवादाच्या लढाईचा कोणताच मुद्दा नाही. केवळ आरक्षणाचा मुद्दा सर्वाेच्च न्यायालयात टिकावे, हा उद्देश समोर ठेवून देशातील सर्वोत्तम ज्येष्ठ वकीलांची फौज दिली. आरक्षण टिकेल यावर सरकारचा भर असून त्यात कोणतीही कसूर केली जाणार नाही, अशी ग्वाही अशोक चव्हाण यांनी दिली.
'इतर विषयांवर न्यायालय गंभीर' - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आधीच्या राज्य सरकारने नेमलेल्या गायकवाड समितीने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेले सर्वोत्तम वकील आहेत. फडणवीस सरकार काळातील मराठा आरक्षणा बाबतच्या सगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केल्या आणि नंतर फेटाळून लावल्या. तेच वकील आघाडी सरकारने दिले आहेत. त्यानंतर दिलीप मोहिते समितीने तातडीने सर्वोच्य न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली असून ती अजून प्रलंबित आहे. अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही. मात्र, इतर विषयांवर न्यायालय धडाधड निर्णय घेत असल्याचा चिमटा मंत्री चव्हाण यांनी काढला.
'मागासवर्गीय आयोग नेमणार' - मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी वेगळा मागासवर्गीय आयोग नेमणार आहोत. त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल, ग्वाही अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेतले जात आहे. आंदोलन काळात दाखल झालेले फौजदारी गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच एमपीएसपीच्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळालेली नाही, अशाकरिता 2 हजार उमेदवारांसाठी अधिसंख्या पदे निर्माण करु, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
'विनायक मेटेंना कानपिचक्या' - मराठा समाज हाच ओबीसी समाज असल्याचे विधान विनायक मेटेंनी परिषदेत केले. मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मेटेंना चांगलेच खडसावले. ओबीसींचे आरक्षण आणि मराठा हा विषय पूर्णपणे वेगळा विषय आहे. गुंतागुंत करुन ओबीसी आणि मराठा यांच्यात भांडण निर्माण करायचे काम करु नका, अशा कानपिचक्या मंत्री चव्हाण यांनी मेटेंना दिल्या.
'संभाजी राजेंना संसदेत बोलू न देणारे कोण?' - मराठा समाजाच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा घडवण्यात आली. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खर्गे, राष्ट्रवादीच्या नेत्या तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांना बोलू दिले. परंतु, मराठा समाजासाठी रस्त्यावरची लढाई देणारे नेते आणि भाजपचे एकमेव खासदार संभाजी राजे बोलण्यास उभे राहिल्यानंतर भाजपच्या लोकांनी गोंधळ घालून अडथळा निर्माण केला. अखेरची पाच मिनिटे त्यांना भाषण करता आले. मात्र, महत्वाचे मुद्दे त्यांना ठोसपणे मांडता आले नाहीत. त्यामुळे अडथळा आणणारे कोण होते, हे सर्वश्रुत आहे, असे सांगत मंत्री चव्हाण यांनी मराठा समाजाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण करणाऱ्या विनायक मेटे, प्रसाद लाड, निलय नाईक यांना विधान परिषदेत फटकारले.
