मुंबई - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या खुनासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात सुणावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तपास यंत्रणा व महाराष्ट्र सरकारने दाखवलेल्या दिरंगाईबद्दल तीव्र असमाधान व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्री राज्याचे आहेत की फक्त एका राजकीय पक्षाचे ? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने करून मुख्यमंत्र्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले आहे. महाराष्ट्राकरीता ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब असून मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
चव्हाण म्हणाले, उच्च न्यायालयाला अशा तीव्र शब्दांमध्ये आपली भावना व्यक्त करावी लागली याचे कारण राज्याचे मुख्यमंत्री संविधानाप्रमाणे नाही तर संघाच्या विचारधारेनुसार काम करत आहेत. गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री हे पूर्णपणे अपयशी व अकार्यक्षम ठरले आहेत. संघ विचारधारा ही कायम संविधान विरोधी राहिलेली आहे. आपल्या विरोधकांचा आवाज दाबण्याकरिता संघ कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे हे कायम संघ विचारधारेच्या विरोधात लढले. त्यामुळेच त्यांच्या मारेक-यापर्यंत पोहोचण्यात सरकारला रस नाही असे दिसत आहे.
मुंबईजवळ नालासोपारा येथे सापडलेल्या बॉम्बसाठ्या प्रकरणी तपासाचे धागेदोरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या बड्या नेत्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसारच मुख्यमंत्र्यांनी जाणिवपूर्वक तपास मंद करण्याचे आदेश दहशतवाद विरोधी पथकाला दिले आहेत. असा गंभीर ठपका इंडिया स्कूप नावाच्या वेबसाईटने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांवर ठेवला आहे. काँग्रेस पक्षाने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले होते जे त्यांनी अद्यापही दिले नाही. उच्च न्यायालयाच्या वक्तव्यावरून हा रिपोर्ट सत्यच होता हे स्पष्ट झाला आहे, असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
