मुंबई- गुणवत्तेच्या आधारे मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, याविषयी मी आशावादी असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यावर मंत्री अशोक चव्हाण यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले, की महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला. १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशीही मागणी सर्व राज्यांनी केली. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, याविषयी मी आशावादी असल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा सुधारित कायदा करण्यास केंद्राला वाव आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायलयात टिकला पाहिजे. यासाठी केंद्र शासनाने राज्य सरकारच्या बाजूने भूमिका मांडावी, अशी मागणी यापूर्वी अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
हेही वाचा-राज्यातील तीन ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती
मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आल्याने मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के, असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
हेही वाचा-पश्चिम बंगाल हिंसाचाराच्या निषेधार्थ भाजपाकडून उद्या राज्यभर निदर्शने
