मुंबई - राज्यात नाट्यमय सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. या सरकारला आता एक महिना उलटून गेला तरीही राज्यात राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही आहे. तर दुसरीकडे विविध करणांनी राज्यातील राजकारण तापू लागले आहे. त्यातच १८ जुलैला पूर्वघोषित राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला अद्याप मुहूर्त भेटला नाही. एकीकडे राज्यात जनतेला विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना, या सरकारच्या समस्यांना सुटताना दिसत नाहीत.
ना, मंत्रिमंडल विस्तार? ना, पावसाळी अधिवेशन? - राज्यात शिंदे -फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्या कारणाने राज्यातील बरीच कामे रखडलेली असून विशेष करून राज्यातील विकास कामांना खो भेटल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले आहे. शिंदे- फडवणी सरकारमध्ये सर्व काही व्यवस्थित असून राज्यातील जनतेच्या कामाचा निपटारा करण्यासाठी योग्य ते निर्णय व्यवस्थितपणे घेतले जात असल्याचे शिंदे-फडणवीस सरकार व त्यांचे आमदार बोलत आहेत. परंतु, राज्यात वस्तुस्थिती तशी नाही आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. जर पावसाळी अधिवेशन झाले असते तर यामध्ये सरकारला धारेवर धरण्यासाठी पूर्ण तयारी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी केली आहे. परंतु, त्यासाठी अजून मुहूर्त भेटत नाही.
बंडखोर आमदारांची धास्ती वाढली? - महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची आता महत्त्वाची सुनावणी तीन ऑगस्टला सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या त्रिसदस्यीय पिठासमोर होणार आहे. शिवसेना पक्षावर कोणाचा दावा खरा आहे, हे पाहण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला नोटीस बजावली होती. निवडणूक आयोगाने नोटीसीला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर देखील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांचे बारकाईने लक्ष लागले असून, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने येणार असल्याची पूर्ण शाश्वती असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. जर तसे झाले तर मोठा फटका अपात्र आमदारांना बसेलच. परंतु, सर्व बंडखोर आमदारांसाठी भविष्याची वाटचाल कठीण असणार यात शंका नाही.
हेही वाचा - Uddhav Thackeray : 'संजय राऊत खरे पुष्पा, झुकेगा नहीं...'; उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
