मुंबई - आई-वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ( Mumbai High Court ) मुलीने आई वडिलांनी विरोधात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी दिली आहे. जोपर्यंत आई, वडील जिवंत आहे. तोपर्यंत संपत्तीवर मुलगी कुठलाही हक्क दाखवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी गुरुवारी (दि. 17 मार्च) दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने मुलाीला फटकारले - वडील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असल्याने आईने वैद्यकीय खर्चासाठी दोन फ्लॅट विकण्याचा निर्णय घेतला. वडिलांच्या पश्चात्य आईला कुटुंब चालवण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. मग तिला पतीच्या उपचारासाठी कुठलीही संपत्ती विकण्याचा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलीच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, अनेक वर्षांपासून मुलगी तिच्या वडिलांची पालक आहे. त्यावर न्यायमूर्ती पटेल यांनी मुलीने स्वत:ला कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी यायला हवे होते. तुम्ही एकदा तरी डॉक्टरांकडे घेऊन गेलात का? तुम्ही मेडिकल बिल भरले का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारत मुलाीला फटकारले आहे.
संपत्तीत कुठलीही अपेक्षा नये - न्यायमूर्ती यांनी अर्जदार मुलीला सांगितले की, तुमचे वडील जिवंत आहेत. आईही जिवंत आहे. अशावेळी तुम्हाला वडिलांच्या संपत्तीत कुठलीही अपेक्षा नये. जर ते मालमत्ता विकत असतील तर तुमच्या परवानगीची त्यांना गरज नाही, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मागील ऑक्टोबर महिन्यात जेजे रुग्णालयाने उच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालामध्ये म्हटले होते की, वडील 2011 पासून डिमेंशियामध्ये आहेत. त्यांना न्यूमोनाइटिस आणि बेड सोर झाला आहे. त्यांना नाकावाटे ऑक्सिजन दिले जाते. त्यासोबत ट्यूबच्या माध्यमातून जेवण दिले जाते. त्यांचे डोळे सामान्य माणसांप्रमाणे फिरू शकतात. परंतु ते आय कॉन्टॅक्ट ठेवू शकत नाही. त्यामुळे ते काहीच निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
फ्लॅटवर मुलीचा हक्क असू शकत नाही - न्यायाधीशांनी त्यांच्या 16 मार्चच्या आदेशात उल्लेख केला की याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रात आईकडून करण्यात आलेला खर्च आणि बिले दाखवली आहेत. मुलीने तिच्याकडून भरलेल्या एकाही बिलाचा यात उल्लेख करण्यात आला नाही. उच्च न्यायालयाने सांगितले की कोणत्याही समुदाय किंवा धर्मासाठी उत्तराधिकार कायद्याच्या कोणत्याही संकल्पनेनुसार फ्लॅटवर मुलीचा हक्क असू शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मुलीची याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा - राज्यातील ५५ साखर कारखान्यांनी थकवली एफआरपी; सहकार मंत्री यांची विधानसभेत कबुली
