मुंबई : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण व मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील शासकीय ठराव विधान परिषदेत गदारोळात मंजूर करण्यात आल्यावर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी टीका केली आहे. हा प्रकार लोकशाहीला काळीमा फासणारा असून जनतेची दिशाभूल करणारा आहे, अशी टीका दरेकर यांनी केली. यानंतर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी विधानपरिषदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत सरकारचा निषेध केला.
केंद्रावर जबाबदारी ढकलू नका
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण व मराठा आरक्षणासंदर्भात नियम १०६ अन्वये शासकीय ठराव मांडण्यात आले. त्या ठरावावर भूमिका मांडण्याची मागणी विरोधकांनी सभापतींकडे केली. मात्र सभापतींनी मागणी फेटाळून लावली. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावरून सरकार जोरदार हल्ला चढवला. संबंधित दोन्ही ठराव नियम १०२ अन्वये मांडण्याची आवश्यकता असताना सरकारने चालबाजी केली आहे. हा ठराव नियम १०२ अन्वये मांडला असता तर विधीमंडळात चर्चा करून राज्य सरकारचे अपयश आम्ही जनतेसमोर आणले असते. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात केंद्राकडे डाटा उपलब्ध करून द्या, अशा प्रकारची विनंती करणारा ठराव म्हणजे आपली जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलून स्वतः पळवाट काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
इम्पेरिकल डाटा मध्ये त्रुटी
केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटा त्वरित उपलब्ध करुन देण्याचा ठराव ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडला. आपल्याला जमत नाही म्हणून केंद्रावर ढकलायचं ही सरकारची नेहमीची सवय आहे. पॉलिटिकल इम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे मागण्याची आवश्यकता नाही. पॉलिटिकल इंम्पिरिकल डाटा राज्य सरकार गोळा करू शकतं, त्यामुळे राज्य सरकारने आणलेला ठराव हा पूर्णतः चुकीचा आहे. २०११ मध्ये बनलेल्या सेन्सस डाटामध्ये त्रुटी आहेत. हा डाटा काँग्रेसच्या काळात तयार झालेला आहे त्यामुळे हा डाटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का ? असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - ओबीसी आरक्षणासाठी 106 आमदारांचं निलंबन केलं तरी मागे हटणार नाही -देवेंद्र फडणवीस
