मुंबई - राजस्थान, केरळ या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरूद्ध कृषी सुधारणा विधेयक मंजूर केलं आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील शेतकरी आणि कामगाराच्या हिताचा विचार करत कृषी आणि कामगार विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर यांनी केली आहे. त्या जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांना अजूनही विरोध सुरू असून येत्या 26 आणि 27 तारखेला देशव्यापी आंदोलन जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने आता कायद्यात रूपांतर केलेल्या तीन शेती संबंधीच्या कायद्या विरोधात शेतकरी पुन्हा एकदा आरपारची लढाई करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. राज्यात यावेळी बँका, आस्थापना बंद राहणार असल्याचे यावेळी समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
ग्रामीण भागात रास्ता रोको तर शहरात मानवी साखळी -
26 आणि 27 नोव्हेंबरला शेतकरी आणि कामगारविरोधी कायद्याविरोधात राज्यात देखील जोरदार निषेध करण्याची तयारी कामगार आणि शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आणि शहरी भागात मानवी साखळी करून या विधेयकांचा विरोध करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात 500 संघटना सहभागी होणार आहेत. तीन शेतकरी कायदे रद्द करण्याची मुख्य मागणी आहे. असंवैधानिक पद्धतीने हे कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यांना देखील बोलू दिले नाही. बाजारपेठेना संपवण्याच्या यांचे धोरण आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील याची दखल घेतली पाहिजे. हे कायदे परत घेईपर्यत आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारात आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत. 2020 वीज विधयकाचा देखील आम्ही विरोध करणार आहोत. केरळ आणि राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनकडे आम्ही आग्रह करतो त्यांनी शेतकरीसाठी नवीन नियम आणावे. 26 आणि 27 नोव्हेंबरला प्रत्येक राज्यातून शेतकरी आणि कामगार रत्यावर उतरणार आहेत, असे पाटकर यांनी सांगितले.
