मुंबई - नागपूर विद्यापीठ आवारात 200 प्रवेश क्षमतेचे वसतीगृह बांधण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करून या वसतीगृहाच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींसाठी नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आवारात 200 प्रवेश क्षमतेचे वसतीगृह बांधण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करून या वसतीगृहाच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
14 कोटी 82 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रकास मान्यता
अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारसी आणि ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना या वसतिगृहाचा लाभ होणार आहे. या विद्यार्थिनींसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तसेच विद्यापीठ आवारांमध्ये वसतीगृह बांधण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथे वसतीगृह बांधकामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या बांधकामासाठी 14 कोटी 82 लाख रुपये इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकासही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
नागपूर हे विदर्भ आणि परिसरातील एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र आहे. येथे परिसरातील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. पण, निवासाची सोय नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. किंबहुना यामुळे अनेक मुलींचे शिक्षणही थांबते. यासाठी प्रमुख शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये खास मुलींसाठी वसतीगृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपुरात बांधण्यात येत असलेले वसतीगृह सर्व सुविधांनी युक्त, मुलींसाठी सुरक्षीत अशा पद्धतीने बांधण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज (दि. 17 जून) निर्गमित करण्यात आला आहे. नागपुरच्या शैक्षणिक कार्यात हे वसतीगृह महत्वपूर्ण ठरेल आणि विदर्भ परिसरातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला यामुळे मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला.
राज्यात 23 ठिकाणी वसतिगृहे सुरू
अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी सध्या राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये 23 ठिकाणी वसतिगृहे सुरू आहेत. या वसतिगृहांमध्ये मुलींसाठी सुविधा शुल्क माफ करण्यासाठी आवश्यक असलेली कुटुंब वार्षिक उत्पन्न मर्यादा नुकतीच अडीच लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या 23 वसतिगृहांची संपूर्ण माहिती https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
हेही वाचा - मुंबईत कुठेही पाणी न साचल्याने रस्ते, रेल्वे वाहतूक सुरळीत
