मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात रिक्त असलेल्या न्यायाधीशांचे जागी आणखी सहा न्यायाधीशांची निवड ( Appointment of Six More Additional Judges ) राष्ट्रपतींद्वारे निश्चित केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून ( Replace Vacant Judges of Bombay High Court ) यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात ( Central Government has Issued a Notification ) आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्ती ( Dipankar Dutta Appointed as Judge of Supreme Court ) करण्यात यावी, याकरितादेखील शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे पहिल्याच मुंबई उच्च न्यायालयात रिक्त असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या आणखी कमी होणार होती. मात्र, आज अतिरिक्त सहा न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती शिफारशीनंतर केंद्र सरकारने अधिसूचना जाहीर केली ( Number of Vacant Judges in First Bombay High Court ) आहे.
या सहा जणांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती : मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आलेले न्यायाधीश संजय देशमुख, यंशीवराज खोब्रागडे, महेंद्र चांदवानी, अभय वाघवासे, रविंद्र जोशी आणि वृषाली जोशी या सहा जणांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते जेव्हा या पदाचा पदभार स्वीकारतील तेव्हापासून पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुंबईतील उच्च न्यायालयामधील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी याचिका दाखल : मुंबईतील उच्च न्यायालयामधील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये केंद्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढवत असताना मंजूर संख्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात नाही. 94 न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात 62 न्यायाधीश आहेत. त्यापैकी काही लवकरच निवृत्त होणार आहेत. नियमित न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेस वेळ लागू शकतो. दरम्यान, न्यायालय निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 224-A चे अधिकार वापरू शकते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी : लोकप्रहारी वि. युनियन ऑफ इंडियामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी करावी, अशी याचिकेची मागणी आहे. न्यायालयात 20% पेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्यास मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 34% जागा रिक्त आहेत. 5 लाख 92 हजार 648 प्रकरणे न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. यापैकी 2 लाख 31 हजार 401 दिवाणी आणि 33353 फौजदारी खटले 5 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
