मुंबई - महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ आणि मुलगा पंकज भुजबळांसह इतर तीन आरोपींनी ईडीच्या प्रकरणात दोषमुक्तीसाठी आज मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं पीएमएलए कायद्याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या आधारे अर्ज दाखल केला आहे.
छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण - माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतण्या समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, संजय जोशी यांच्यासह इतर दोन आरोपींनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. मूळ प्रकरणात सत्र न्यायालयानं दिलासा दिल्यानं ईडीनं दाखल केलेल्या गुन्ह्याला अर्थ नाही असा दावा याचिकेतून केला आहे. याच निकालाच्या आधारावर मुंबई सत्र न्यायालयानं नुकतीच ओमकार बिल्डरच्या दोन विकासकांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या अर्जावर 7 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी समीर भुजबळ यांच्यासह इतर पाच आरोपींनी मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचा संदर्भ देत अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे आमच्या विरोधात आता चालू नये या प्रकरणातील पहिला तपास करणाऱ्या एजन्सीने क्लीनचीट दिल्यामुळे आम्हाला निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी असे अर्जात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले गुन्हा हा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. यासंदर्भातील नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाच्या आधारावर आमच्यावरील खटला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात सर्वात पहिली तक्रार अँटी करप्शन ब्युरोच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणांमध्ये असल्याने ईडीने दाखल केलेल्या गुन्हा देखील आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे क्लीनचीट देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. या अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष PMLA कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ईडीला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण - अंमलबजावणी संचलनालयाकडून 14 मार्च 2016 रोजी छगन भुजबळ यांना मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. तब्बल 11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना भारतीय दंडविधान 19/1 काळापैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला तब्बल 870 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालयाकडून सुरू आहे.
छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध ईडीने मुंबई पोलिसांच्या फिर्यादीच्या आधारे काळा पैसा बाळगल्याप्रकरणी 17 जून 2015रोजी मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार, कलिना येथील जमीन हडप करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आरोपपत्रात भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य 14 जणांची नावे होती. महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट मेसर्स चमणकर डेव्हलपर्स यांना देण्यात आले होते. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय इमारत मलबार येथील सरकारी अतिथीगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले व त्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठी लाच देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते तेव्हा हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचाही ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणाऱ्या ईडीला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदी म्हणजे भुजबळ कुटुंबाला मिळालेली लाच आहे. कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला रोख रक्कम मिळाली. ती रक्कम विविध कंपन्या व व्यवसायात गुंतविण्यात आली असल्याचे ईडीने सांगितले होते. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या त्यानंतर हा पैसा पांढरा करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आला होता.
