मुंबई: मुंबई पोलिसांच्या नियुक्त्या बदल्या या संदर्भातल्या काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय ईडीने माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना सात डिसेंबर रोजी उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठविले होते. कुंटे हे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख मंत्री असताना गृह विभागाचे मुख्य सचिव म्हणून काम पाहत होते. त्यामुळे पोलीस बदल्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांच्याकडून चौकशी करण्यात आली होती. त्या वेळी त्यांनी जवाबात धक्कादायक माहिती देत देशमुख वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या याद्या स्वीय सचिव संजीव पालांडेकडे सोपवायचे मी त्यांच्या आधीन काम करत असल्याने यादी नाकारु शकत नव्हतो अशी धक्कादायक माहिती ईडीला देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे
गृहसचिव देखील त्यामध्ये तेवढेच दोषी - धनराज वंजारी
माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भातील याद्या जरी देण्यात आली असली तरी मात्र या याद्याला अंतिम स्वरूप देण्याचा अधिकार हा गृह विभागाचे सचिव यांना असतो विभागाकडून येणारे याद्या नियमानुसार आहे की नाही हे तपासल्यानंतर त्यानुसार बदल्या करण्याकरिता आदेश गृह विभाग काढत असतो मात्र जर गृहमंत्र्यांनी दिलेली याद्या असल्यामुळे जर गृहसचिव यावर आपला निर्णय देत असेल तर ते आपल्या कर्तव्य मध्ये कुठे ना कुठे कमी पडले आहे असा त्याचा अर्थ होतो त्यामुळे गृहसचिव देखील त्यामध्ये तेवढेच दोषी असू शकतात अशी प्रतिक्रिया माजी निवृत्त पोलिस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी दिली आहे.
अनिल देशमुख प्रकरणात ईडीने 7 हजाराच्या पानाचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रा मध्ये ईडीने अनिल देशमुख यांच्यासह त्यांचा मुलगा ऋषिकेश देशमुख तसेच पत्नी आरती देशमुख यांचा भाऊ याला देखील यामध्ये सह आरोपी म्हणून दाखवण्यात आले आहे. तसेच अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून ईडीने आरोपपत्रात दाखवले आहे.
परमबीरसिंग यांनी देशमुखांवर केलेल्या खंडणीच्या आरोपानंतर गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंगचे प्रकरण बाहेर आहे. शुक्ला यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतचा धक्कादायक अहवाल दिला होता. यामध्ये अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा आणि त्यांच्या पोस्टींगसाठी मध्यस्थांमार्फत लाचेचा मुद्दा समोर आला. त्यामुळे राज्यभर वादळ उठलं. ईडीकडून अनिल देशमुख यांची चौकशी सुरू केल्यानंतर त्यांच्या दोन खासगी सचिवांनाही अटक केली आहे. सीबीआयकडूनही खंडणी प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात कुंटे यांनी राज्य सरकारला अहवालही सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी शुक्ला यांनी केलेल्या दाव्यानुसार संबंधित काळात कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नसल्याचे म्हटले आहे.
